उत्तर प्रदेश

दिवाली से पहले CM योगी का बड़ा ऐलान, किसानों-महिलाओं को सौगात

Kavita2
4 Nov 2026 9:28 AM IST
दिवाली से पहले CM योगी का बड़ा ऐलान, किसानों-महिलाओं को सौगात
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात देने की तैयारी शुरू कर दी है। आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों और महिलाओं के लिए विशेष आर्थिक पैकेज लाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और खराब मौसम के कारण फसलों में नुकसान झेलने वाले किसानों को राहत देने के लिए सरकार जल्द बड़ा पैकेज लेकर आएगी। इस पहल से प्रदेश के करीब तीन करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी विशेष पैकेज तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों और श्रमिक अड्डों पर अन्नपूर्णा भोजनालय खोलने का भी ऐलान किया है, जहां किसानों और श्रमिकों को कम कीमत पर सम्मानजनक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ के लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किसानों और महिलाओं के लिए प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय के दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश, ओलावृष्टि, आंधी और अन्य प्राकृतिक कारणों से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर खेतों में खड़ी फसलें प्रभावित हुई हैं, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट पैदा हुआ है। ऐसे किसानों को राहत देने के लिए सरकार विशेष आर्थिक पैकेज तैयार कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी जारी है। सरकार का प्रयास है कि नुकसान झेलने वाले किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके, जिससे वे दोबारा खेती की तैयारी कर सकें और उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रस्तावित राहत पैकेज से प्रदेश के लगभग तीन करोड़ किसान परिवार लाभान्वित होंगे। हालांकि, इस पैकेज की कुल धनराशि, पात्रता की शर्तें और किसानों को मिलने वाली सहायता का विस्तृत विवरण अभी घोषित नहीं किया गया है। सरकार की ओर से जल्द इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाने की उम्मीद है।

किसानों के साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विशेष पैकेज लेकर आएगी। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना और उनके लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है।

महिलाओं के लिए आने वाले पैकेज को लेकर प्रदेश में उत्सुकता बढ़ गई है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सदस्य और छोटे स्तर पर व्यवसाय करने वाली महिलाओं के लिए ऐसी योजना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हालांकि, सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि नए पैकेज के अंतर्गत किस प्रकार की आर्थिक सहायता या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय के स्थायी साधन विकसित करना भी सरकार की प्राथमिकता है।

इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों और श्रमिकों के लिए अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू करने की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों और श्रमिक अड्डों पर ये भोजनालय स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य किसानों और श्रमिकों को कम कीमत पर पौष्टिक तथा सम्मानजनक भोजन उपलब्ध कराना है।

कृषि मंडियों में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज बेचने के लिए पहुंचते हैं। कई बार उन्हें अपनी फसल की बिक्री और अन्य प्रक्रियाओं के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में भोजन की उचित व्यवस्था नहीं होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू होने से उन्हें सुविधा मिलने की उम्मीद है।

इसी प्रकार श्रमिक अड्डों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में मजदूर रोजगार की तलाश में पहुंचते हैं। कम आय वाले श्रमिकों के लिए बाजार में भोजन करना आर्थिक रूप से कठिन हो सकता है। ऐसे में सस्ते भोजनालय उनके दैनिक खर्च को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। हालांकि, भोजन की कीमत, भोजनालयों की संख्या और संचालन व्यवस्था का विस्तृत विवरण अभी सामने नहीं आया है।

इससे पहले सोमवार, 2 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया था। सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय की नई दरें निर्धारित कर दी हैं।

सरकारी आदेश के अनुसार, पहली श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों के आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक में लगभग डेढ़ गुने तक बढ़ोतरी की गई है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 2.72 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। नई दरें 2 सितंबर 2026 से प्रभावी मानी गई हैं और कर्मचारियों को बकाया अंतर राशि का भुगतान भी किया जाना है।

मानदेय बढ़ाने के फैसले को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से कर्मचारी न्यूनतम पारिश्रमिक बढ़ाने और भुगतान व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया घोषणाओं से स्पष्ट है कि सरकार किसानों, महिलाओं और श्रमिकों से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर विशेष ध्यान दे रही है। विशेष रूप से खराब मौसम से प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

फिलहाल प्रदेश के लाखों किसानों और महिलाओं की नजरें सरकार की आगामी घोषणाओं पर टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि प्रस्तावित योजनाओं के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की जाती है और लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाती है।

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