उत्तर प्रदेश

यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 55 पीसीएस अधिकारियों के तबादले

Kavita2
16 Nov 2026 9:15 AM IST
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 55 पीसीएस अधिकारियों के तबादले
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है। आईएएस अधिकारियों के तबादलों के बाद अब प्रदेश सरकार ने रविवार को 55 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल में विभिन्न विभागों और जिलों में तैनात अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। तबादला सूची में विकास प्राधिकरण, मंडलायुक्त कार्यालय, नगर निकाय और राजस्व प्रशासन समेत अन्य विभागों में कार्यरत पीसीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद प्रदेश में अधिकारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया तेज हो गई है।

प्रदेश में एक के बाद एक जारी हो रही तबादला सूचियों के बीच रविवार को हुए इस बड़े फेरबदल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले भी दो अलग-अलग चरणों में 42 अधिकारियों के तबादले किए गए थे। अब 55 पीसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण के साथ ही इन तीन चरणों में कुल 97 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। लगातार हो रहे तबादलों से प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है।

दरअसल, चुनाव आयोग ने एक ही जिले में तीन साल से तैनात अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। आयोग के इन्हीं निर्देशों के तहत प्रदेश में अधिकारियों के स्थानांतरण की कार्रवाई तेज की गई है। लंबे समय से एक ही जिले में कार्यरत अधिकारियों की तैनाती में बदलाव किया जा रहा है। इसके चलते विभिन्न विभागों में तैनात पीसीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं।

रविवार को जारी तबादला सूची में प्रदेश के विभिन्न प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों को शामिल किया गया है। विकास प्राधिकरणों में तैनात अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ ही मंडलायुक्त कार्यालयों में कार्यरत पीसीएस अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। इसके अलावा नगर निकायों और राजस्व प्रशासन से जुड़े अधिकारियों की तैनाती में भी फेरबदल किया गया है।

उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारियों की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिला प्रशासन से लेकर विकास प्राधिकरणों, नगर निकायों और राजस्व विभाग तक इन अधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। ऐसे में एक साथ बड़ी संख्या में अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित विभागों की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव होना स्वाभाविक है। नए कार्यक्षेत्र में अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा।

प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के बाद पीसीएस अधिकारियों के तबादलों का यह दौर प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण है। इससे पहले दो चरणों में 42 अधिकारियों के स्थानांतरण किए जाने के बाद रविवार को एक बार फिर बड़ी सूची जारी की गई। इस बार 55 अधिकारियों को तबादला सूची में शामिल किया गया है। अलग-अलग चरणों में किए जा रहे इन स्थानांतरणों के जरिए अधिकारियों की तैनाती में बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार एक जिले में तीन साल से तैनात अधिकारियों को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। चुनावी प्रक्रिया में प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिहाज से अधिकारियों की तैनाती संबंधी निर्देशों का विशेष महत्व होता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी लंबे समय से एक ही जिले में कार्यरत अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जा रहा है।

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में तैनात पीसीएस अधिकारी शहरी विकास और प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। वहीं, नगर निकायों में तैनात अधिकारियों पर स्थानीय प्रशासन और नगरीय व्यवस्थाओं से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी होती है। मंडलायुक्त कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी मंडल स्तर पर प्रशासनिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। राजस्व प्रशासन में तैनात अधिकारियों की भूमिका भूमि और राजस्व संबंधी मामलों के संचालन में महत्वपूर्ण होती है।

इन सभी विभागों में अधिकारियों की तैनाती में बदलाव होने से प्रशासनिक जिम्मेदारियों का नए सिरे से वितरण होगा। स्थानांतरित अधिकारियों को अपने नए कार्यक्षेत्र में संबंधित विभागों की व्यवस्थाओं और जिम्मेदारियों को संभालना होगा। हालांकि, इस फेरबदल का मुख्य आधार चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत अधिकारियों की तैनाती में बदलाव करना बताया गया है।

उत्तर प्रदेश में लगातार जारी तबादला सूचियों से स्पष्ट है कि प्रशासनिक फेरबदल की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले आईएएस अधिकारियों और उसके बाद पीसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। रविवार को जारी 55 अधिकारियों की सूची इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे पहले दो चरणों में हुए 42 अधिकारियों के तबादलों के बाद अब प्रशासनिक बदलाव का दायरा और बढ़ गया है।

चुनाव आयोग की ओर से एक ही जिले में तीन साल से तैनात अधिकारियों को हटाने के निर्देश मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों की तैनाती में बदलाव किया जाना महत्वपूर्ण हो गया है। आयोग के निर्देशों के अनुपालन में किए जा रहे इन स्थानांतरणों का असर प्रदेश के विभिन्न प्रशासनिक विभागों में देखने को मिल रहा है।

फिलहाल, रविवार को 55 पीसीएस अधिकारियों के तबादलों के साथ उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का एक और बड़ा चरण पूरा हुआ है। विकास प्राधिकरणों से लेकर नगर निकायों, मंडलायुक्त कार्यालयों और राजस्व प्रशासन तक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में किए गए बदलाव के बाद अब नई तैनाती के अनुसार प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संचालन होगा। चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत प्रदेश में स्थानांतरण की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है।

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