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उत्तर प्रदेश
यूपी में खाद की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन, 315 लाइसेंस सस्पेंड
nidhi
8 Nov 2026 7:38 AM IST

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16 हजार से ज्यादा खाद बिक्री केंद्रों की जांच
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और उर्वरकों की बिक्री में अनियमितताओं को लेकर बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। राज्य में 16 हजार से अधिक खाद बिक्री केंद्रों की जांच के बाद 315 डीलरों के लाइसेंस निलंबित किए जाने की जानकारी दी गई है। इस कार्रवाई का उद्देश्य किसानों को निर्धारित नियमों के अनुसार खाद उपलब्ध कराना और उर्वरकों की बिक्री में होने वाली गड़बड़ियों पर अंकुश लगाना है। हालांकि, कार्रवाई की अवधि और जिलेवार विवरण की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।
कृषि विभाग ने रबी सीजन को देखते हुए उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की निगरानी तेज कर दी है। शासन की ओर से सभी जिलों में खाद के स्टॉक और बिक्री की प्रतिदिन जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसानों को खाद की कमी का सामना न करना पड़े और निर्धारित कीमत पर उर्वरक उपलब्ध हो सके। प्रदेश में खाद की तस्करी और अवैध भंडारण रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और नेपाल की सीमा से लगे जिलों में निगरानी के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। इन क्षेत्रों में खाद की आवाजाही और भंडारण की जांच की जा रही है, ताकि उर्वरकों की अवैध बिक्री और तस्करी पर रोक लगाई जा सके।
कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में रबी सीजन के लिए कुल 26.69 लाख टन उर्वरक की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। अक्टूबर के अंत तक उपलब्ध 13.15 लाख टन खाद में से 2.96 लाख टन का वितरण किया जा चुका था। इसके बाद प्रदेश में 10.19 लाख टन खाद का स्टॉक शेष था। विभाग का कहना है कि किसानों की जरूरतों के अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। इससे पहले 29 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में 31.62 लाख टन उर्वरक उपलब्ध होने की जानकारी दी गई थी। पिछले वर्ष इसी अवधि में 21.61 लाख टन खाद का स्टॉक था। इस प्रकार विभागीय आंकड़ों में पिछले वर्ष की तुलना में खाद की उपलब्धता अधिक बताई गई है। कृषि विभाग का दावा है कि इस बार उर्वरकों की उपलब्धता के साथ वितरण की स्थिति भी बेहतर है।
खाद की बिक्री में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिजिटल निगरानी व्यवस्था का भी उपयोग किया जा रहा है। एमएफएमएस पोर्टल के माध्यम से उर्वरकों के स्टॉक और बिक्री पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही दुकानों पर उपलब्ध खाद का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा पीओएस मशीन में दर्ज बिक्री और संबंधित अभिलेखों का मिलान किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आने पर कार्रवाई की जा सके।
रबी सीजन के दौरान अब तक प्रदेश में 16,912 छापेमारी की कार्रवाई की गई है। जांच में अनियमितताएं मिलने पर 315 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जबकि 72 विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा 48 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल सीमा से लगे जिलों में ही 14 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। कृषि विभाग की इस कार्रवाई में खाद की कालाबाजारी के साथ अवैध भंडारण और वितरण में अनियमितताओं को भी जांच के दायरे में रखा गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खाद की बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड नियमित रूप से जांचे जाएं। इससे वास्तविक स्टॉक और बिक्री के बीच अंतर का पता लगाने में मदद मिलेगी।
किसानों के लिए रबी सीजन में खाद की समय पर उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण होती है। गेहूं सहित अन्य फसलों की बुवाई और उनके विकास के लिए निर्धारित समय पर उर्वरकों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में खाद की कालाबाजारी या अधिक कीमत पर बिक्री से किसानों की खेती की लागत बढ़ सकती है। इसी वजह से कृषि विभाग ने निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया है। प्रदेश में उर्वरकों की बिक्री से जुड़ी अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रखने की तैयारी है। कृषि विभाग का मुख्य उद्देश्य किसानों तक निर्धारित दर पर खाद पहुंचाना, उपलब्ध स्टॉक का सही वितरण सुनिश्चित करना और अवैध भंडारण पर नियंत्रण रखना है। 16 हजार से अधिक बिक्री केंद्रों की जांच और सैकड़ों लाइसेंसों पर कार्रवाई से स्पष्ट है कि विभाग रबी सीजन में खाद वितरण की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रहा है।
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