GeM पर यूपी की बड़ी उपलब्धि, मिले 3 राष्ट्रीय पुरस्कार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने सरकारी खरीद के डिजिटल मंच गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2017 में GeM की शुरुआत के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीद पूरी कर ली है। देश के सभी राज्यों द्वारा GeM के जरिए की गई कुल खरीद में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक बताई जा रही है। सरकारी खरीद के क्षेत्र में प्रदेश के इस प्रदर्शन को महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

इसी उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए GeM के 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश को एक साथ तीन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों ने डिजिटल सरकारी खरीद व्यवस्था को अपनाने और उसे प्रभावी तरीके से लागू करने में प्रदेश की भूमिका को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है।

2017 से डिजिटल खरीद व्यवस्था का हिस्सा

GeM की शुरुआत वर्ष 2017 में सरकारी विभागों और संस्थानों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को अधिक पारदर्शी, आसान और प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके जरिए सरकारी संस्थाएं ऑनलाइन तरीके से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर सकती हैं।

उत्तर प्रदेश ने शुरुआत से ही इस डिजिटल मंच का व्यापक उपयोग किया। समय के साथ प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभाग, सार्वजनिक संस्थान और अन्य सरकारी इकाइयां GeM से जुड़ती गईं। इससे सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम पर लाने में मदद मिली।

प्रदेश की ओर से GeM पर हुई कुल खरीद का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर जाना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि सरकारी खरीद में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका लगातार बढ़ी है।

राज्यों की कुल खरीद में 30 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी

उत्तर प्रदेश की उपलब्धि की खास बात यह है कि देश के सभी राज्यों द्वारा GeM के माध्यम से की गई कुल खरीद में प्रदेश की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक है। आबादी और सरकारी योजनाओं के लिहाज से बड़े राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश में सरकारी खरीद का दायरा भी काफी व्यापक है।

स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर विकास, ग्रामीण विकास, पुलिस, ऊर्जा, परिवहन और अन्य विभागों में बड़ी संख्या में वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। ऐसे में GeM के माध्यम से खरीद करने से विभागों को एक साझा डिजिटल बाजार उपलब्ध होता है।

प्रदेश के इस प्रदर्शन को सरकारी खरीद प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के तौर पर भी देखा जा रहा है।

पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा पर जोर

GeM का एक प्रमुख उद्देश्य सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। डिजिटल मंच होने के कारण खरीद से जुड़ी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन संचालित किया जा सकता है। इससे विभिन्न विक्रेताओं को सरकारी खरीद में भाग लेने का अवसर मिलता है।

उत्तर प्रदेश में GeM के व्यापक इस्तेमाल से सरकारी विभागों के लिए अलग-अलग श्रेणियों के उत्पादों और सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना आसान हुआ है। इससे खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में भी मदद मिलती है।

सरकार की ओर से डिजिटल खरीद व्यवस्था को बढ़ावा देने का उद्देश्य खरीद प्रक्रिया में दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ समय और संसाधनों की बचत करना भी है।

10वें स्थापना दिवस पर तीन राष्ट्रीय पुरस्कार

GeM के 10वें स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश को एक साथ तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना प्रदेश की उपलब्धि को और महत्वपूर्ण बनाता है। पुरस्कारों के जरिए सरकारी खरीद में डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभावी इस्तेमाल के लिए प्रदेश के प्रदर्शन को मान्यता दी गई।

एक ही अवसर पर तीन पुरस्कार मिलना यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश ने GeM के उपयोग को केवल औपचारिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे बड़े स्तर पर सरकारी खरीद व्यवस्था का हिस्सा बनाया है।

इन पुरस्कारों से प्रदेश के विभागों और खरीद प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के प्रयासों को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

छोटे और स्थानीय विक्रेताओं को भी मंच

GeM के जरिए सरकारी संस्थाओं और विक्रेताओं के बीच डिजिटल माध्यम से संपर्क स्थापित होता है। इस प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग श्रेणियों के विक्रेता अपने उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं।

इस व्यवस्था से सरकारी खरीद में अधिक विक्रेताओं की भागीदारी का अवसर बनता है। स्थानीय और छोटे कारोबारी भी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सरकारी खरीद बाजार तक पहुंच बना सकते हैं।

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकारी खरीद का विशाल बाजार होने के कारण GeM स्थानीय कारोबारियों और सेवा प्रदाताओं के लिए भी अवसर उपलब्ध कराने का माध्यम बन सकता है।

डिजिटल गवर्नेंस को मिल रही मजबूती

GeM पर उत्तर प्रदेश की उपलब्धि को राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने पर जोर दिया गया है।

सरकारी खरीद को डिजिटल मंच से जोड़ना इसी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे खरीद प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों को डिजिटल तरीके से संचालित करने में सुविधा होती है और विभागों को खरीद संबंधी जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध हो सकती है।

आगे भी GeM के विस्तार पर जोर

1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीद और राष्ट्रीय स्तर पर मिले तीन पुरस्कारों के बाद उत्तर प्रदेश में GeM के इस्तेमाल को और व्यापक बनाने की संभावना है। राज्य के विभिन्न विभागों में डिजिटल खरीद प्रक्रिया को बढ़ावा देने से सरकारी खरीद व्यवस्था को और व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है।

प्रदेश की यह उपलब्धि यह भी बताती है कि सरकारी खरीद के क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म अब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन अन्य राज्यों के लिए भी डिजिटल सरकारी खरीद को बड़े स्तर पर अपनाने का उदाहरण बन सकता है।

कुल मिलाकर, वर्ष 2017 से अब तक GeM के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीद और राज्यों की कुल खरीद में 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। GeM के 10वें स्थापना दिवस पर मिले तीन राष्ट्रीय पुरस्कारों ने इस उपलब्धि को और खास बना दिया है।