Lucknow: योगी कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार सुबह हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेसवार्ता में इसकी जानकारी दी।
प्रमुख फैसले: गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाकर ₹2425 प्रति क्विंटल कर दिया गया। बलिया में चित्तू पांडेय के नाम पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। सैफई मेडिकल कॉलेज में 300 बेड का नया ब्लॉक बनेगा, इसके लिए ₹1.76 अरब का बजट स्वीकृत। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पास। यूपी में बंद पड़ी 451 एकड़ कताई मिल की भूमि उद्योग लगाने के लिए यूपीसीडा को दी जाएगी। राज्य स्मार्ट सिटी योजना को दो साल के लिए बढ़ाया गया, गोरखपुर, मथुरा, गाजियाबाद, अयोध्या, मेरठ और फिरोजाबाद को फायदा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
1. बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण।
2. बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज के लिए कृषि विद्यालय की भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को दी जाएगी।
3. सैफई मेडिकल कॉलेज में 300 बेड का गाइनी और पीडियाट्रिक ब्लॉक बनेगा।
4. आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम और द्वितीय कॉरिडोर के लिए भूमि का हस्तांतरण।
5. ₹10,000 से ₹25,000 के भौतिक स्टांप पत्रों को चलन से बाहर करने का प्रस्ताव पारित।
6. NCERT को ₹2.99 करोड़ की बकाया रॉयल्टी/जीएसटी का भुगतान होगा।
7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के लिए नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी।
8. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में 25 वर्षों से कार्यरत 07 कर्मियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलेगा।
9. रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं खरीद नीति स्वीकृत।
10. उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बंद करने और शेष खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने की मंजूरी।
11. हरदोई में महर्षि दधीचि कुंड के आसपास पर्यटन विकास के लिए 0.850 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को दी गई।
12. लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 0.8 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दी जाएगी।
13. गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया प्लान 2025 को मंजूरी।
14. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास क्षेत्र में भू-स्वामियों से सहमति से खरीदी जाने वाली भूमि की दरों में संशोधन।
15. ₹5630 करोड़ के स्टांप को 31 मार्च तक वैध घोषित किया गया।
होली से पहले सरकार का तोहफा
योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद होगी, जिससे किसानों को एमएसपी का सीधा लाभ मिलेगा। वहीं, राज्य में कई नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
