Lucknow: कानून में संशोधन के केंद्र के कदम का विरोध करेगी

Lucknow,लखनऊ: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव chief akhilesh yadav ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में विधेयक लाने के केंद्र के कदम का विरोध करेगी और भाजपा पर मुसलमानों के अधिकारों को छीनने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उनकी यह टिप्पणी तब आई है जब यह बात सामने आई है कि सरकार वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में विधेयक लाने के लिए पूरी तरह तैयार है ताकि उनके कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और इन निकायों में महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया जा सके। संशोधन विधेयक वक्फ बोर्डों के लिए अपनी संपत्तियों को जिला कलेक्टरों के पास पंजीकृत कराना अनिवार्य कर देगा ताकि उनका वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित हो सके।

प्रस्तावित संशोधन के बारे में पूछे जाने पर यादव ने संवाददाताओं से कहा, "हम इसके (वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक) खिलाफ होंगे।" उन्होंने यहां दिवंगत सांसद और पार्टी नेता जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा, "भाजपा का एकमात्र काम हिंदुओं और मुसलमानों को बांटना, मुस्लिम भाइयों के अधिकारों को छीनना और संविधान में उन्हें दिए गए अधिकारों को छीनने का काम करना है।" सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पहले एंग्लो-इंडियन के अधिकारों को छीना था। उन्होंने आरोप लगाया, "एंग्लो-इंडियन के पास लोकसभा में एक और विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी। उनका अपना प्रतिनिधित्व था, लेकिन उन्होंने फर्जी जनगणना करवाकर एंग्लो-इंडियन की सीटें छीन लीं।" सपा प्रमुख ने राज्य सरकार द्वारा पेश उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (सार्वजनिक प्रयोजनों के प्रबंधन और उपयोग) विधेयक, 2024 को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। यादव ने दावा किया, "देखिए हमारे मुख्यमंत्री कितने समझदार हैं... उन्हें पता चला कि नुजूल एक उर्दू शब्द है। अधिकारी उन्हें समझाते रहे कि नुजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नुजूल का मतलब मुसलमानों की जमीन है।" उन्होंने आरोप लगाया, "सोचिए, यह व्यक्ति केवल उर्दू शब्द नुजूल के कारण प्रयागराज और गोरखपुर को खाली करवा रहा था।

गोरखपुर में उनका कोई निजी हित है या उनके कुछ सहयोगियों का कोई निजी हित है।" राज्य सरकार द्वारा पेश विधेयक को उच्च सदन (विधान परिषद) में प्रवर समिति को भेजा गया था और कुछ भाजपा नेताओं के विरोध के बाद इसे पारित नहीं किया जा सका। निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग कर रही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर निशाना साधते हुए यादव ने उनका नाम लिए बिना कहा, ''सुनने में आ रहा है कि एक मंत्री चिल्ला रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो गया है...जो लोग आरक्षण को लेकर चिंतित हैं, चाहे दिल्ली में हों या लखनऊ में, उन्हें तुरंत भाजपा छोड़ देनी चाहिए।'' जातिवार जनगणना का जिक्र करते हुए उन्होंने राज्य के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा और कहा, ''एक 'स्टूल किट' नेता हैं। वह बहुत 'किट-किट' (बातें) कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे ऑफर खत्म करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि 'स्टूल किट' मंत्रियों को आदेश मिलता है, तभी वह ऐसा करते हैं। कम से कम उन्हें जातिवार जनगणना की बात करनी चाहिए और जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उस पर भी बात करनी चाहिए।'' यादव जाहिर तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को हाल ही में दिए गए अपने मानसून ऑफर का जिक्र कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था, ''मानसून ऑफर: सौ लाओ, सरकार बनाओ।'' यादव ने उपमुख्यमंत्री मौर्य के बारे में बात करते हुए उनके नाम में 'स्टूल' शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि एक बार मंच पर कुर्सी उपलब्ध न होने के कारण मौर्य को एक कार्यक्रम में स्टूल पर बैठे देखा गया था।