लखनऊ: मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए

लखनऊ. प्रदेश की योगी सरकार मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे तरीके से एक्टिव हैं. प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. जिसमें 10 सितंबर तक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को शामिल किया है. टीम को सर्वे कराकर रिपोर्ट एडीएम प्रशासन को सौंपने के निर्देश दिए हैं. 5 अक्टूबर तक सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का निर्देश जारी किया है. मदरसों की रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी. जिसके बाद 25 अक्टूबर तक जिलाधिकारी शासन को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की रिपोर्ट भेजेंगे.

बता दें कि प्रदेश की योगी सरकार मदरसों के कायाकल्प को लेकर सजग है. सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिला अधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं. जल्दी मदरसों का सर्वे पूरा होगा और उसके बाद उस इसकी रिपोर्ट प्रशासन को भेजी जाएगी. योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने के पीछे मकसद मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करना है. सर्वे में पता लगाया जाएगा कि मदरसों का वित्तपोषण कहां हो रहा है, किस जिले में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, किस मदरसे से कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं.

मदरसों को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें साफ कर दिया है कि सर्वे टीम में एसडीएम बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को शामिल किया जाएगा. टीम अपने सर्वे के बाद रिपोर्ट प्रशासन को सौपेंग. एसडीएम या अपर जिलाधिकारी से मिली रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद ही जिलाधिकारी रिपोर्ट को आगे प्रशासन के पास भेजेंगे. सरकार ने राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए हैं. सर्वे का काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी. जिला अधिकारियों को अपने-अपने जिले के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट शासन को 25 अक्टूबर तक भेजनी होगी.