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लखनऊ: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया के विरोध में कर्मचारी अपना ध्यानाकर्षण कार्यक्रम जारी रखेंगे।
प्रदेशभर में विरोध कार्यक्रम की रूपरेखा
27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च को प्रदेशभर में विरोध सभाएँ आयोजित की जाएँगी।
3 मार्च को ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति हेतु बिड खोले जाने के विरोध में सभी जनपदों और परियोजना मुख्यालयों में भोजनावकाश के दौरान विरोध सभाएँ की जाएँगी।
लखनऊ में शक्तिभवन पर होगी विरोध सभा, जिसमें लखनऊ स्थित सभी कार्यालयों के बिजली कर्मचारी भाग लेंगे।
4 मार्च से 7 मार्च तक पूरे प्रदेश में जन-जागरण अभियान के तहत विरोध सभाएँ जारी रहेंगी।
8 मार्च 2025 को लखनऊ में संघर्ष समिति की बैठक आयोजित होगी, जिसमें सभी घटक संगठनों के केंद्रीय पदाधिकारी और विभिन्न जनपदों/परियोजनाओं के संयोजक व सहसंयोजक शामिल होंगे। इस बैठक में आंदोलन के अगले चरण की रणनीति तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री से प्रस्ताव निरस्त करने की अपील
संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अनुरोध किया कि व्यापक जनहित में बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए। इससे बिजली कर्मी प्रदेश की जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में पूरी निष्ठा से लगे रह सकेंगे।





