Lucknow: पुलिस अधिकारियों को जांच में पारदर्शिता बढ़ाने का आदेश

लखनऊ: डीजीपी राजीव कृष्ण द्वारा पुलिस मुख्यालय में समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ.प्र. के साथ ऑनलाइन अपराध बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यतः तीन बिंदुओं - अगामी त्यौहार, बजट, विवेचना की गुणवत्ता एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों की गहन समीक्षा करते हुए विस्तारपूर्वक दिशा-निर्देश दिए गए ।

आगामी त्यौहारों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश

-महाशिवरात्रि के मद्देनज़र सभी प्रमुख मंदिरों/नदियों/घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।

- होली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए होलिका दहन स्थलों पर पूर्व से समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएँ।

-रमजान माह प्रारंभ होने को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व से ही मस्जिदों के आस-पास के मार्गों एवं नमाज़ के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।

-समस्त त्योहारों में विगत वर्षों में हुए विवादों की समीक्षा कर सभी संबंधित पक्षों से वार्ता कर उसका निस्तारण समय से सुनिश्चित करा लिया जाए।

-छोटी से छोटी सूचना पर भी तत्काल संज्ञान लेकर उसका समयबद्ध निस्तारण कराते हुए आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

-स्थानीय अभिसूचना इकाई व गोपनीय सूचना तंत्र को सक्रिय रखा जाए।

- सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर भी सतर्क निगरानी की जाए।बजट से संबंधित निर्देश-

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-वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुलिस विभाग के विभिन्न मदों में आवंटित बजट का समुचित एवं समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

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विवेचना की गुणवत्ता से संबंधित निर्देश

-नए आपराधिक कानूनों के प्राविधानों का पूर्णतः क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए।

- पुलिस महानिदेशक द्वारा कहा गया कि ई-साक्ष्य, नए आपराधिक कानूनों का अविभाज्य अंग है।

-CCTNS 2.0 एवं ICJS 2.0 के शीघ्र लॉन्च होने को दृष्टिगत रखते हुए समस्त तैयारियाँ पूर्ण कर ली जाएँ।

- ई-सम्मन व ई-साक्ष्य के प्रकरणों की पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करते हुए उनमें अपेक्षित सुधार कराना सुनिश्चित करें।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

-प्रशिक्षणाधीन 60,000 आरक्षियों के कमिश्नरेट/जनपदों में आगमन को दृष्टिगत रखते हुए उनके व्यवस्थापन हेतु पुलिस लाइन/थानों में जहाँ भी बैरक/आवास के कार्य लंबित हैं उन्हें तत्काल पूर्ण करा लिया जाए।

-ज़ीरो फ़ैटलिटी डिस्ट्रिक्ट योजना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाएँ।

-आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में उत्तरोत्तर सुधार परिलक्षित हुआ है। पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त जनपद आईजीआरएस के प्रकरणों में Disposal, Pendency और Compliance Rate में सुधार लाकर अपनी रैंकिंग में और सुधार लाएँ।

-समीक्षा के अंत में पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त अधिकारी शासन की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण मनोयोग एवं निष्ठा से कार्य करते हुए उच्च स्तरीय प्रदर्शन करें।