Lucknow: 1 अप्रैल से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय बढ़कर 18,000 रुपये हुआ
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब इन कर्मियों को 18,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा, जो पहले 16,000 रुपये था। बजट में हुई इस घोषणा से प्रदेशभर के लगभग 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस फैसले का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने स्वागत किया है।
1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय
परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि 1 अप्रैल से आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
1 साल से चल रहा था मानदेय बढ़ाने का प्रयास
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद पिछले एक साल से आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए प्रयासरत थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री से दो बार मुलाकात भी की गई थी। परिषद का कहना है कि इस फैसले से प्रदेश के करीब 5 लाख आउटसोर्स कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा।
आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए नियामावली की मांग
परिषद ने मांग की है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नियामावली बनाई जाए, जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आए और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
आशा बहुओं के लिए भी मानदेय बढ़ाने की मांग
परिषद ने मुख्यमंत्री से आशा बहुओं को भी 18,000 रुपये के फिक्स मानदेय की परिधि में लाने की मांग की है, ताकि उन्हें भी वित्तीय सुरक्षा मिल सके।
मुख्यमंत्री के इस फैसले का परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण दुबे, महामंत्री अरुणा शुक्ला, उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिया, प्रीति पांडे, ओमप्रकाश पांडे और राजेश निराला सहित कई पदाधिकारियों ने स्वागत किया है।
