Lucknow: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज भी अपना छठा बजट पेश करेंगे
लखनऊ: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना गुरुवार को लगातार अपना छठा बजट पेश करेंगे। पिछले साल की तुलना में इस बार बजट का आकार थोड़ा बड़ा होने की उम्मीद है। इस बार यूपी का बजट 7.9 लाख करोड़ रुपये से लेकर 8 लाख करोड़ रुपये के बीच हो सकता है। पिछले साल की तरह इस बार भी यूपी का सरप्लस बजट पेश कर सकता है। इस साल यूपी का बजट 7.66 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का रहा है, जिसमें 12,000 करोड़ रुपये और 17,000 करोड़ रुपये के दो अनुपूरक बजट भी शामिल हैं।
बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि बजट मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं और युवाओं को नई उम्मीद देगा। उन्होंने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
एक्सप्रेस वे का निर्माण: विशेषज्ञों ने कहा कि वित्त मंत्री मुख्य रूप से एफआरबीएम सीमा सहित आर्थिक अनुशासन को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो वर्तमान में लगभग 3.5% है। हालांकि, यूपी सरकार के लिए चिंता का विषय बजटीय अनुमान और व्यय के बीच संतुलन सुनिश्चित करना होगा। वित्त मंत्री के बयान से साफ है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा। ऐसे में कई नए एक्सप्रेसवे या लिंक रोड का ऐलान हो सकता है।
केंद्रीय बजट की तरह महिलाओं पर जोर: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर ध्यान केंद्रित किया है, इसलिए यूपी बजट में भी इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। राज्य में युवाओं की बढ़ती आबादी के साथ, यूपी सरकार का ध्यान रोजगार के अवसर प्रदान करने पर होगा। राज्य सरकार के लिए मुख्य राजस्व जीएसटी और वैट से आया था। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी/वैट से अनुमानित संग्रह लगभग 1.56 लाख करोड़ रुपये था। हालांकि, यह लक्ष्य का लगभग 73% है।
30 लाख करोड़ की हो सकती है जीडीपी: सूत्रों ने बताया कि 27.5 लाख करोड़ रुपये के अनुमान के मुकाबले राज्य की जीडीपी 30 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। इससे अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा और राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। इसी तरह, 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश के इरादे के साथ, राज्य 7 लाख करोड़ रुपये के निवेश के इरादे के साथ तैयार है। यह सब राज्य की जीडीपी में इजाफा करेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा।
