लखनऊ: लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यूपी में कार्यकर्ताओं का महत्व बढ़ा दिया है. भाजपा एक ओर जहां आयोग, निगम-बोर्डों में उनके समायोजन को लेकर मंथन में जुटी है. वहीं अब शहरी निकायों में पार्षदों के मनोनयन की कवायद भी शुरू हो गई है. प्रदेश के शहरी निकायों में 2805 पार्षदों का मनोनयन होना है. इसके अलावा गन्ना समितियों के चुनाव भी होने हैं.
इन्हीं बिंदुओं को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने पार्टी के राज्य मुख्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक की. उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारियों को लेकर भी विस्तार से बात की.
क्षेत्रीय अध्यक्षों और प्रभारियों को पार्षदों के मनोयन के लिए नाम चयन की प्रक्रिया की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है. स्पष्ट कहा कहा है कि जमीनी कार्यकर्ताओं के ही नाम इसके लिए आने चाहिए. किसी जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी की जेब के चेहरों के ही नाम न आ जाएं. क्षेत्रीय, राजनैतिक और सामाजिक समीकरणों का विशेष ध्यान रखा जाए. नाम चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी दिखनी चाहिए. जो नाम नीचे से आएं, उन फैसलों में सामूहिकता दिखनी चाहिए. इसके लिए क्षेत्रीय प्रभारियों और अध्यक्षों को जिलों में कोर टीम के साथ बैठक करने को कहा गया है. सबसे रायशुमारी कर नामों की सूची तय कर प्रदेश को सौंपें.
प्रदेश में जल्द गन्ना समितियों के चुनाव भी होने हैं. इन समितियों के सभापति के लिए भी नाम मांगे गए हैं. इन चुनावों को लेकर सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने अलग से बैठक भी की. उपचुनाव वाली 10 सीटों पर चुनावी तैयारियों को लेकर भी बात की गई.
हर निगम में 10, पालिका में 5 व पंचायत में 3 मनोनयन
प्रदेश में 17 नगर निगम हैं. हर नगर निगम में 10-10 पार्षदों का मनोनयन होना है. इस लिहाज से यह संख्या 170 हुई. यूपी में नगर पालिकाओं की संख्या 200 है. इन नगर पालिकाओं में 5-5 सभासद मनोनीत होंगे. यानि 1000 सभासदों का मनोनयन होगा. वहीं नगर पंचायतों की संख्या 545 है. इनमें 3-3 सभासद मनोनीत किए जाएंगे. इनकी कुल संख्या 1635 होगी. इस लिहाज से प्रदेश में कुल 2805 पार्षदों का मनोनयन किया जाना है.
