Lucknow: आबकारी दुकानों की ई-लॉटरी सम्पन्न हुई
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान कैंपस में आबकारी विभाग द्वारा फुटकर मदिरा दुकानों के आवंटन के लिए ई-लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई। सुबह 10 बजे से 11:45 बजे तक चली इस प्रक्रिया में देशी शराब की 543, कम्पोजिट शॉप की 400, मॉडल शॉप की 56 और भांग की 42 दुकानें आवंटित की गईं।
ई-लॉटरी प्रक्रिया के दौरान जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति मौजूद रही। साथ ही पुलिस उपायुक्त अपराध कमिश्नरेट लखनऊ कमलेश कुमार दीक्षित, उप आबकारी आयुक्त लखनऊ नीरज वर्मा, जिला आबकारी अधिकारी करुणेंद्र सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। पूरे आयोजन की देखरेख में एडीएम ट्रांस गोमती राकेश सिंह, एडीएम वित्त/राजस्व राकेश कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट ज्ञान चंद्र गुप्ता और कई अपर नगर मजिस्ट्रेट तथा उप जिलाधिकारी मौजूद रहे।
भाग्य ने बदले कई किस्मत के रंग
ई-लॉटरी प्रक्रिया में कुछ लोगों की होली बंपर रही तो कुछ के लिए यह बेरंग साबित हुई। एक व्यक्ति ने चार फॉर्म भरे थे और उनमें से एक दुकान उसे मिल गई, वहीं किसी बड़े और अनुभवी लाइसेंसी ने 100 से अधिक फॉर्म भरे, फिर भी उसे कोई दुकान नहीं मिली।
ई-लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हुई और बड़ी संख्या में आवेदक जूपिटर हॉल में उपस्थित रहे। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग यादव के पर्यवेक्षण में पूरी लॉटरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
12 मार्च तक शुल्क जमा करने की समय सीमा
चयनित लाइसेंसियों को 7 मार्च को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से आदेश प्राप्त होंगे, जिसके तहत उन्हें 12 मार्च तक लाइसेंस फीस जमा करनी होगी। यदि तय समय तक शुल्क नहीं जमा किया जाता, तो बची हुई दुकानें अगले चरण की लॉटरी प्रक्रिया में शामिल कर दी जाएंगी।
प्रदेशभर में आबकारी दुकानों का आवंटन
गुरुवार को चार चरणों में प्रदेशभर में ई-लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई, जिसके तहत देशी मदिरा की 16,052 दुकानों, 9,362 कम्पोजिट शॉप्स, 1,459 भांग की दुकानों, और 435 मॉडल शॉप्स का व्यवस्थापन किया गया।
इससे सरकार को 4,278.8 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी। हालांकि, पहले चरण में कुछ दुकानें बिना आवंटन के रह गईं 146 देशी मदिरा की दुकानें, 21 कम्पोजिट शॉप्स, 142 भांग की दुकानें, और 5 मॉडल शॉप्स।
इनका आवंटन ई-लॉटरी के दूसरे चरण में किया जाएगा। चयनित लाइसेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे 12 मार्च तक सभी आवश्यक शुल्क और औपचारिकताएं पूरी कर लें।
