लखनऊ कोर्ट ने PMLA के तहत सिद्दीकी कप्पन को जमानत देने से किया इनकार

लखनऊ: लखनऊ सत्र अदालत ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

12 अक्टूबर को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद पत्रकार की जमानत याचिका पर जिला जज संजय शंकर पांडेय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

जमानत याचिका खारिज होने के बाद पत्रकार गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) से संबंधित एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बावजूद अब जेल में ही रहेगा।

कप्पन की ओर से लखनऊ सत्र न्यायालय में अधिवक्ता ईशान बघेल और मोहम्मद खालिद पेश हुए थे।

शीर्ष अदालत ने 9 सितंबर, 2022 में कप्पन को जमानत दी थी।

मलयालम समाचार पोर्टल अज़ीमुखम के एक रिपोर्टर और केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) की दिल्ली इकाई के सचिव, कप्पन के खिलाफ धारा 17/18 UAPA के तहत दर्ज एक मामले के सिलसिले में 6 अक्टूबर, 2020 से यूपी पुलिस हिरासत में है। हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले के बाद कथित रूप से जातीय दंगों को भड़काने और सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की साजिश रचने के लिए आईपीसी की धारा 120बी, 153ए/295ए, आईटी एक्ट की 65/72. कप्पन को उसके तीन सहयोगियों के साथ 2020 में हाथरस जाने के दौरान हिरासत में लिया गया था।

शीर्ष अदालत ने केरल के पत्रकार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जमानत दी थी, जो अब दो साल से अधिक समय से जेल में है, जिसने उन्हें यूएपीए के तहत दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।