Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर काफी सख्त
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर काफी सख्त हैं। इसकी कठोरता का प्रभाव भी समय-समय पर देखने को मिलता है। इस बार पीसीएस अधिकारी उनके निशाने पर आ गए हैं। योगी सरकार ने एडीएम गणेश प्रसाद सिंह को बर्खास्त कर दिया है, जबकि दो पीसीएस अधिकारियों एडीएम आशीष कुमार और एडीएम मदन कुमार को निलंबित कर राजस्व परिषद में सम्बद्ध कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से पीसीएस अफसरों में हड़कंप मच गया है।
दरअसल, बर्खास्त वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी गणेश प्रसाद को जौनपुर में मुख्य राजस्व अधिकारी के पद पर तैनात किया गया है। गणेश प्रसाद सिंह पर कुशीनगर में तैनाती के दौरान ग्राम समाज की जमीन को नियम विरुद्ध तरीके से पट्टे पर देने का आरोप है। जब शासन को इसकी जानकारी हुई तो उसने पूरे मामले की जांच कराई और कुशीनगर के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी।
कुशीनगर डीएम की जांच में मिली अनियमितताएं: डीएम कुशीनगर ने मामले की जांच कराई तो अनियमितता की पुष्टि हुई। पुष्टि के बाद प्रस्ताव को कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेज दिया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एडीएम गणेश प्रसाद सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा बरेली-पीलीभीत-सितारगंज हाईवे और बरेली रिंग रोड के निर्माण में भूमि अधिग्रहण घोटाले में दो पीसीएस अफसरों आशीष कुमार और मदन कुमार को निलंबित कर दिया गया।
दो अन्य एडीएम को भी निलंबित कर दिया गया है: आशीष कुमार वर्तमान में बरेली में एडीएम भूमि/शिक्षक के पद पर तैनात हैं और मदन कुमार मऊ में मुख्य राजस्व अधिकारी के पद पर तैनात हैं। दोनों अधिकारियों पर बरेली में तैनाती के दौरान जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप है। निलंबित दोनों अधिकारी राजस्व परिषद से संबद्ध थे। इन दोनों को निलंबित करने से पहले बरेली-पीलीभीत-सितारगंज हाईवे और बरेली रिंग रोड के निर्माण से जुड़े जमीन घोटाले में तीन पीसीएस अफसरों समेत पीडब्ल्यूडी के 17 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण में 200 करोड़ से अधिक का घोटाला होने का मामला सामने आया है।
दो महिला अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया: इससे पहले सरकार ने हरदोई जिले में नियम विरुद्ध अपात्र व्यक्तियों को जमीन पट्टे पर देने के आरोप में दो पीसीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। इनमें एडीएम न्यायिक फर्रुखाबाद स्वाति शुक्ला और एसडीएम एटा प्रतीत त्रिपाठी शामिल हैं। इन दोनों महिला अफसरों पर हरदोई में तैनाती के दौरान 71 अपात्र लोगों को नियम विरुद्ध कृषि भूमि पट्टे पर देने का आरोप था।
