Lucknow: यूपी में राशन वितरण को लेकर बड़ा कदम
लखनऊ: योगी सरकार ने गरीबों की थाली तक राशन पहुंचाने के लिए खजाना खोल दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंतर्गत उचित दर वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 179.42 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। यह धनराशि उठाई, धराई और अंतरराष्ट्रीय संचालन से लेकर उपभोक्ताओं तक राशन सामग्री के सुचारु वितरण के लिए स्वीकृत की गई है, जो खाद्य एवं रसद विभाग की कार्यक्षमता को नई गति देगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक-एक पात्र गरीब को चिन्हित कर राशन कार्ड जारी हो रहा है। प्रदेश में अंत्योदय कार्ड लाभार्थियों की संख्या 1.29 करोड़ से अधिक है। अब तक प्रदेश में 3.16 करोड़ से अधिक परिवारों के पात्र गृहस्थी राशन कार्ड और 40.73 लाख से अधिक परिवारों के अंत्योदय राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचाना है और इसके लिए अभियान चलाकर पात्रता की पहचान की जा रही है।
179.42 करोड़ रुपये की जारी हुई धनराशि में केंद्रांश और राज्यांश का अनुपात 50-50 प्रतिशत है। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और अधिक पारदर्शी, सक्षम और व्यापक बनाना है, ताकि लाभार्थियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। इसमें अंतर्राज्यीय परिवहन, भंडारण, सामग्री की लदान-उतरान, उचित दर दुकानों तक राशन की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था शामिल है। यह राशि खाद्य भंडारण एवं आपूर्ति श्रृंखला की बुनियादी संरचना को मजबूत करने के लिए खर्च की जाएगी, जिससे किसी भी स्तर पर खाद्यान्न वितरण में बाधा न आए।
खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त को निगरानी जिम्मा: राज्य सरकार ने पूरी प्रक्रिया की निगरानी का जिम्मा खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त को सौंपी है। जिन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना पारदर्शी तरीके से लागू हो और इसका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। सरकार ने निर्देश दिया है कि पूर्व में दी गई वित्तीय स्वीकृतियों और योजनाओं से कोई दोहराव न हो तथा हर तिमाही में आवश्यकतानुसार बजट का निर्धारण कर खर्च किया जाए। योगी सरकार गरीबों, जरूरतमंदों और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक राशन और पोषण पहुंचाने को लेकर पूरी तरह गंभीर है।
ई केवाईसी और आधार सत्यापन प्रणाली लागू: पात्र कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं और चावल दिया जा रहा है। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल (कुल मिलाकर 5 किलो) का फ्री में दिया जा रहा है। वहीं अंत्योदय कार्ड धारक को एकमुश्त 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल (कुल 35 किलो) दिए जा रहे हैं। सरकार ने राशन वितरण में किसी भी तरह का घपला नहीं हो, इसके लिए ई-केवाईसी और आधार सत्यापन प्रणाली लागू की है। राशन वितरण में ई-पॉस मशीनों ने गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा को और मजबूत किया है।
