Allahabad हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पूर्व येडा चेयरमैन द्वारा जारी दो आदेशों को रद्द किया
Lucknow लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (येडा) के पूर्व चेयरमैन द्वारा दो औद्योगिक भूखंडों के पट्टे रद्द करने से संबंधित दो आदेशों को रद्द कर दिया। पीठ ने मामले को नए सिरे से समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों को भेज दिया। जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सोमवार को यह आदेश पारित किया, जब राज्य सरकार के वकील ने 14 दिसंबर की शाम को अनिल कुमार सागर को येडा चेयरमैन पद से हटाए जाने की जानकारी कोर्ट को दी।
अतिरिक्त महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने कहा, "हाईकोर्ट ने यीडा के पूर्व चेयरमैन के दोनों आदेशों को खारिज कर दिया है और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मामले की फिर से समीक्षा करने के लिए मामले को प्रमुख सचिव (उद्योग) के पास वापस भेज दिया है।"
प्रमुख सचिव (उद्योग) वह पुनरीक्षण प्राधिकारी है, जिसके समक्ष यीडा के आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षण आवेदन दायर किए जाते हैं। शाही ने अदालत में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया। सागर राज्य सरकार में तीन महत्वपूर्ण पदों पर थे: यीडा के चेयरमैन, प्रमुख सचिव (औद्योगिक विकास) और प्रमुख सचिव (आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स)। उन्हें सभी पदों से हटा दिया गया था। सागर को हटाने का सरकार का फैसला लखनऊ पीठ द्वारा 11 दिसंबर को दो औद्योगिक भूखंडों के लीज डीड को रद्द करने से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान यीडा में घोर विसंगतियों को गंभीरता से लेने के तीन दिन बाद आया।
जस्टिस भाटिया की एकल पीठ ने राज्य सरकार को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था, अन्यथा अदालत आवश्यक आदेश पारित करेगी। पूर्व येडा अध्यक्ष पर एक ही दिन (28.10.2024) दो विरोधाभासी आदेश पारित करने का आरोप है, प्रमोटर मेसर्स यूजी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सन व्हाइट इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर संशोधन आवेदनों में, येडा के आदेशों (दिनांक 01.04.2022) को चुनौती देते हुए उनके लीज डीड को रद्द किया गया।
