Lucknow: 45 PCS अफसरों का तबादला, नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 45 पीसीएस (Provincial Civil Services) अफसरों का तबादला कर दिया है। शासन की ओर से जारी आदेश में कई जिलों के उपजिलाधिकारी, परियोजना निदेशक व अन्य पदों पर तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
इस बदलाव में प्रशासनिक सुचारू संचालन, कार्यकुशलता में सुधार और जिलों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बदलाव किए गए हैं।
प्रमुख तवादलों के क्रम मे:
अभिजीत सिंह – ललितपुर,
आकांक्षा गुप्ता – बाराबंकी,
आलोक सिंह – रामपुर,
आनंद कुमार कटारिया – गोरखपुर
अनेग सिंह – मिर्जापुर (कासगंज से),
अंजनी मिश्रा – मुरादाबाद (गाजीपुर से),
अंजनी यादव – बांदा (बहराइच से),
अंकित तिवारी – हरदोई (खीरी से),
आतीश कुमार सिंह – कासगंज,
चंदन यादव – प्रयागराज (चंदौली से),
दीपक सिंह – मऊ (गोरखपुर से),
दीपराज सिंह – देवरिया (बरेली से),
देवेंद्र कुमार – वाराणसी (रामपुर से),
धीरेंद्र कुमार – महोबा (देवरिया से),
हर्षिता देवड़ा – कासगंज (चित्रकूट से),
हेमंत – रायबरेली (मिर्जापुर से),
हिमांशु कुमार – बस्ती (पीलीभीत से),
केके विश्वकर्मा – मुजफ्फरनगर (बलिया से),
माधव उपाध्याय – मुरादाबाद (हरदोई से),
मनोज कुमार भारती – झांसी (सिद्धार्थनगर से),
मयंक कुंडू – हरदोई (बिजनौर से),
नम्रता सिंह – देवरिया (बदायूं से),
नासिर – कासगंज (ललितपुर से),
निधि – गाजीपुर (बरेली से),
निधि शुक्ला – बरेली (जौनपुर से),
नितेश राज – अमेठी (फर्रुखाबाद से),
पवन कुमार यादव – चंदौली (अलीगढ़ से),
पवन पटेल – लखनऊ (जालौन से),
पीयूष रावत – एटा (श्रावस्ती से),
पूजा गुप्ता – चित्रकूट (बाराबंकी से),
प्रेम शंकर पांडेय – महाराजगंज (सीतापुर से),
प्रिंस कुमार – बिजनौर (कुशीनगर से),
पुर्णेन्दु मिश्र – प्रतापगढ़ (गोंडा से),
रवीकान्त चौबे – संतकबीरनगर,
सौरभ कुमार गुप्ता – अलीगढ़ (प्रयागराज से),
शिव प्रताप – जौनपुर (महोबा से),
शिवाजी यादव – शामली (महाराजगंज से),
शुशांत सांवरे – कासगंज (बलरामपुर से),
श्वेता सिंह – एटा (फतेहपुर से),
सिद्धार्थ गुप्ता – महाराजगंज (बदायूं से),
सुनिष्ठा सिंह – मैनपुरी (बस्ती से),
विकास कुमार यादव – हमीरपुर (भदोही से),
विमल कुमार – प्रतापगढ़ (एटा से),
विनीत कुमार – गोंडा (सोनभद्र से),
विनोद कुमार – आगरा (बांदा से) किये गए।
इस फेरबदल को लेकर शासन का कहना है कि यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है जो कार्यक्षमता और संगठनात्मक संतुलन के लिए समय-समय पर आवश्यक होती है। सभी अधिकारियों को शीघ्र अपने नए कार्यस्थलों पर योगदान देने के निर्देश दिए गए हैं।
