उत्तर प्रदेश

ED की गिरफ्तारी पर कानूनी घमासान, आजम खान की याचिका पर बड़ा अपडेट

Ratna Netam
17 Nov 2026 2:01 PM IST
ED की गिरफ्तारी पर कानूनी घमासान, आजम खान की याचिका पर बड़ा अपडेट
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी
प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से की गई गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत के मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं। अदालत के इस रुख के बाद अब उनकी संभावित रिहाई और गिरफ्तारी की कानूनी वैधता को लेकर सभी की निगाहें आगामी आदेश पर टिकी हैं।इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। आजम खान की ओर से गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी कार्रवाई को कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बताया। दोनों पक्षों ने गिरफ्तारी की परिस्थितियों, संबंधित दस्तावेजों और संवैधानिक अधिकारों को लेकर अदालत के सामने दलीलें रखीं।
इस मामले की शुरुआत 31 अक्टूबर 2026 को हुई थी, जब आजम खान दोहरे पैन कार्ड से जुड़े मामले में राहत मिलने के बाद रामपुर जिला जेल से बाहर आए थे। बताया गया कि शाम लगभग 6 बजकर 30 मिनट पर उनकी रिहाई हुई, लेकिन करीब 40 मिनट बाद ही प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद उनकी रिहाई की उम्मीदों को झटका लगा और उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया गया।ईडी की यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित धनशोधन मामले में की गई थी। मामले में लगभग 426 करोड़ रुपये की संपत्ति और वित्तीय लेनदेन की जांच का उल्लेख सामने आया है। जांच एजेंसी विश्वविद्यालय से जुड़े धन के स्रोत और संपत्ति संबंधी मामलों की पड़ताल कर रही है। हालांकि, आरोपों की अंतिम कानूनी पुष्टि अदालत की कार्यवाही पर निर्भर करेगी।
आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में पक्ष रखते हुए गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाए। उन्होंने दलील दी कि गिरफ्तारी के दौरान संवैधानिक प्रक्रियाओं का समुचित पालन नहीं किया गया। उनका कहना था कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं कराए गए, जबकि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने पर उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना कानूनी रूप से आवश्यक है।कपिल सिब्बल ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि आजम खान के विरुद्ध की गई कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। बचाव पक्ष के मुताबिक, एक मामले में राहत मिलने के तुरंत बाद दूसरे मामले में गिरफ्तारी होने से पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। ये बचाव पक्ष के आरोप हैं, जिन पर अदालत को निर्णय करना है।
दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने दलीलें पेश कीं। एजेंसी ने आजम खान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के दौरान निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था। ईडी का दावा है कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार पढ़कर सुनाए गए थे और उन्हें संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने का अवसर भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने दस्तावेज लेने से इनकार किया।एजेंसी ने अपने दावों के समर्थन में पंचनामा और वीडियो रिकॉर्डिंग सहित दस्तावेजों का भी हवाला दिया। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया को लेकर ईडी से स्पष्टीकरण मांगा था। अदालत विशेष रूप से यह जानना चाहती थी कि क्या गिरफ्तारी के समय संबंधित कानूनी अधिकारों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया गया था।
इससे पहले आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पांच नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेजते हुए मामले की सुनवाई और अंतरिम राहत पर विचार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के बीच विस्तृत कानूनी बहस हुई।सोमवार, 16 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान भी गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठे थे। अदालत ने ईडी से पूछा था कि क्या गिरफ्तारी से पहले आवश्यक सूचना दी गई थी। इसके अतिरिक्त गिरफ्तारी के कारणों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के मुद्दे पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान एजेंसी की ओर से संक्षिप्त जवाब दाखिल किया गया।मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि हाईकोर्ट ने ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। वहीं, आजम खान के पक्ष को जवाब दाखिल करने का अवसर भी दिया गया है। मुख्य मामले में आगे की सुनवाई के लिए 10 दिसंबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई है। हालांकि, अंतरिम राहत के मुद्दे पर अदालत अलग से आदेश जारी कर सकती है।
आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति का चर्चित चेहरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। लंबे समय से विभिन्न कानूनी मामलों का सामना कर रहे आजम खान के लिए यह याचिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने और हिरासत से राहत दिलाने की मांग के कारण इस मामले का राजनीतिक और कानूनी महत्व बढ़ गया है।फिलहाल हाईकोर्ट की ओर से अंतरिम राहत पर आदेश सुरक्षित रखे जाने के बाद आजम खान को तत्काल रिहाई का कोई आदेश नहीं मिला है। अब अदालत के आगामी आदेश से स्पष्ट होगा कि उन्हें हिरासत से राहत मिलती है या नहीं। वहीं, गिरफ्तारी की वैधता से जुड़ी मुख्य याचिका पर आगे की सुनवाई अभी बाकी है।
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