नोएडा में अवैध निर्माण से बीते साल में 2,745 करोड़ की भूमि अतिक्रमण मुक्त

Noida नोएडा: अधिसूचित क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध और अनधिकृत निर्माण को नोएडा प्राधिकरण ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देश पर ऐसे सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने, सीलिंग की कार्रवाई करने और भूमाफिया के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

इसी क्रम में प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती रही है। नोएडा प्राधिकरण के अनुसार, अधिसूचित क्षेत्रों, अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि तथा डूब क्षेत्र की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राधिकरण ने कुल 2,15,912 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया, जबकि वर्ष 2025-26 में अब तक 23,93,158 वर्ग मीटर भूमि को कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है।

अतिक्रमण मुक्त कराई गई इस भूमि की अनुमानित बाजारू कीमत करीब 2,745 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अवैध और अनाधिकृत अतिक्रमण गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिस थानों में लगभग 25 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं।

इसके साथ ही नोएडा प्राधिकरण के जिन कर्मचारियों की संलिप्तता इन अवैध गतिविधियों में पाई गई, उनके खिलाफ भी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। दोषी कर्मियों के खिलाफ जांच संस्थित करते हुए उन्हें प्राधिकरण की सेवा से अवमुक्त किया गया है और दंड स्वरूप उनका वेतन भी रोका गया है।

वर्तमान में नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में 174 अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ 527 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा जनसामान्य को जागरूक करने के लिए समय-समय पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। साथ ही अवैध निर्माण से लोगों को सचेत करने के लिए साइन बोर्ड और सूचना पट्ट भी लगाए गए हैं।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा ने आम जनता से अपील की है कि वे अधिसूचित क्षेत्र में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों और गैरकानूनी रूप से बनाए जा रहे बहुमंजिला भवनों के झांसे में न आएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण पूर्णतः वर्जित है। साथ ही डूब क्षेत्र और अधिसूचित इलाकों में हो रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए निरंतर और प्रभावी अभियान चलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

प्राधिकरण का कहना है कि भविष्य में भी अवैध निर्माण और भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।