Greater Noida में सात गांवों के 615 किसानों को जमीन आवंटित की जाएगी

Uttar pradesh उत्तर प्रदेश : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने क्षेत्र के सात गांवों के किसानों की मांगों को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर अमल शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। समाजवादी पार्टी (सपा) के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को गुरुवार को पुलिस ने लुक्सर जेल में बंद किसानों से मिलने से रोक दिया। इनमें प्रमुख नेता नरेश उत्तम पटेल, हरेंद्र मलिक, लालजी वर्मा और कमाल अख्तर शामिल थे। मुख्य सचिव और राजस्व परिषद के अध्यक्ष के निर्देश पर प्राधिकरण ने सैनी, सिरसा, पतवाड़ी, थापखेड़ा, घघोला, रोजा याकूबपुर और इटहेड़ा गांवों के 615 किसानों को आवासीय भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अधिकारियों ने बताया कि भूमि आवंटन के लिए अंतिम पात्रता सूची पहले ही प्रकाशित हो चुकी है और सुनवाई पूरी हो चुकी है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली और मेरठ मंडलायुक्त और गौतमबुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट को सदस्य के रूप में शामिल करने वाली समिति ने किसानों के साथ व्यापक चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने भूमि आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 7 दिसंबर को प्राधिकरण, पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक की।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनजी रवि कुमार ने कहा, "उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार पात्र किसानों को आवासीय भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। हमारा लक्ष्य एक महीने के भीतर आवंटन पूरा करना है।" इसके अलावा, प्राधिकरण भूमि आवंटन के लिए 3,532 और किसानों की पात्रता निर्धारित करने के लिए 14 दिसंबर से 62 अन्य गांवों में शिविर लगाएगा। पहला शिविर सिराजपुर और कैलाशपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भूमि विभाग के अधिकारी भूमि रिकॉर्ड, आधार कार्ड और किसान प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए मौजूद रहेंगे।