यूपी के सभी प्राधिकरणों में होगा लैंड ऑडिट, कब्जा खाली कराने के लिए चलाया जाएगा बुलडोजर

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में लैंड ऑडिट कराया जाएगा। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को तत्काल लैण्ड ऑडिट शुरू कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ आवास विकास परिषद व एलडीए को लैंड ऑडिट में मिली जमीनों को खाली कराने का निर्देश दिया है।

हिन्दुस्तान ने आवास विकास परिषद में लैंड ऑडिट में करीब 900 करोड़ की जमीन गायब होने की खबर 10 जून के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित की। यह जमीन आवास विकास के ले आउट में ही नहीं आ पायी है। इसके बड़े हिस्से पर कब्जा है। करीब 20 हेक्टेयर जमीन ऐसी मिली है जो अधिग्रहण के बावजूद परिषद के नाम दाखिल खारिज ही नहीं हो पाई है। इस खबर को प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने बहुत गंभीरता से लिया है। शुक्रवार को ही उन्होंने इस मामले में प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में केवल लैण्ड ऑडिट का ही मामला छाया रहा है। जिस तरह आवास विकास में बड़े पैमाने पर लैण्ड ऑडिट में जमीनें मिली हैं उसी तरह अन्य प्राधिकरणों में भी आडिट में जमीन मिल सकती है। इसको देखते हुए प्रमुख सचिव आवास ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों से तत्काल जमीनों का ऑडिट कराने का काम शुरू कराने का निर्देश दिया।

आडिट में मिली कब्जे वाली जमीनों पर बुलडोजर चलाकर खाली कराने का निर्देश

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की करीब 900 करोड़ रुपए की जमीनों पर कब्जे व अन्य विवाद है। इस पर परिषद के पूर्व के अधिकारियों ने कब्जे करवाये थे। प्रमुख सचिव आवास के निर्देश के बाद आवास विकास में भी इसकी फाइलें निकाली गयीं। दिन भर इसको लेकर बैठकें होती रहीं। 12 बजे प्रमुख सचिव मीटिंग के लिए आवास विकास परिषद के मुख्यालय पहुंचे। इसमें एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी व आवास आयुक्त अजय चौहान भी बुलाए गए थे। अन्य प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष भी आन लाइन मीटिंग में जुड़े। प्रमुख सचिव आवास ने आवास विकास के अधिकारियों को अन्य योजनाओं का भी आडिट कराने को कहा है जिनमें अभी नहीं हो पाया है। प्रमुख सचिव ने लैण्ड आडिट में खाली मिली जमीनों का ले आउट तैयार कर इन्हें बेचने का भी निर्देश दिया है। जिन जमीनों पर कब्जे हैं उन्हें खाली कराने के लिए अभियान चलाने को कहा है। आवास विकास के मुख्य अभियन्ता एससी राय ने बताया कि प्रमुख सचिव ने सभी विकास प्राधिकरणों को लैण्ड आडिट करने का निर्देश दिया है। जिन जमीनों पर कब्जे हैं उन्हें खाली कराने को कहा है। आवास विकास परिषद इसकी कार्रवाई पहले से कर रहा है।

एलडीए में लैण्ड आडिट को लेकर हुई मीटिंग

एलडीए में भी लैण्ड आडिट की फाइल निकल आयी है। प्राधिकरण ने भी कई वर्ष पहले लैण्ड आडिट कराया था। इसमें से कुछ जमीनों पर प्राधिकरण ने कब्जा लेकर उन्हें आवंटित कर दिया है। जबकि कुछ जमीनों पर अभी भी कब्जा है। हिन्दुस्तान में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रमुख सचिव की बैठक में निर्देश मिलने के बाद उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने अधिकारियों को लैण्ड आडिट से जुड़े दस्तावेजों के साथ चार बजे तलब किया। हालांकि वह मीटिंग में चार बजे नहीं पहुंच पाए। सचिव पवन गंगवार तथा ओएसडी अमित राठौर ने लैण्ड आडिट करने वाली एजेंसी के अधिकारियों व एलडीए अर्जन के कर्मचारियों के साथ बैठक की। लैण्ड आडिट में विभूतिखण्ड में काफी जमीन खाली मिली है। सचिव ने आडिट रिपोर्ट तैयार करने वाली कम्पनी के नक्शे से जमीन का मिलान कराया।