Khatauli: भूमाफियाओं ने वक्फ की भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लाटिंग की
खतौली: खतौली थाना क्षेत्र के गांव शेखपुरा हवा महल निवासी महिला शबाना फातमा पुत्री मसूद ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को प्रार्थना पत्र देकर शिया सैंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ में दर्ज वक्फ अलमदार हुसैन अलल औलाद की लगभग 18 बीघा भूमि पर भू माफियाओं द्वारा अवैध कब्ज़ा करके इसे खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया है।
जानकारी के अनुसार शबाना फातमा ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वो गांव शेखपुरा स्थित वक्फ अलमदार हुसैन की पूर्व मुतवल्ली है। सरकारी अभिलेखों में दर्ज वक्फ अलमदार हुसैन की लगभग 18 बीघा ज़मीन पर कुछ भू माफिया अवैध कब्ज़ा करके इस पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। शबाना फातमा के अनुसार पूर्व में कुछ भू माफियाओं ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर वक्फ स्वामित्व वाली इस ज़मीन का बैनामा एक भू माफिया के हक़ में कर दिया था।
जिस पर आपत्ति लगाए जाने के चलते इस ज़मीन का सरकारी अभिलेखों में दाखिल खारिज नहीं हो पाया है। वर्तमान में यह मामला एडीएम खतौली के कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। शबाना फातमा के अनुसार इसके अतिरिक्त भी वक्फ की स्वामित्व वाली इस ज़मीन के मुकदमे इलाहबाद और लखनऊ कोर्ट में विचाराधीन है। बावजूद इसके कुछ भू माफियाओं ने वक्फ की ज़मीन पर अवैध कब्जा करके प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी है।
शाबना फातमा ने बताया कि जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने एसडीएम खतौली मोनालीसा जौहरी को शिकायत का संज्ञान लेकर मामले की जांच पड़ताल किए जाने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि गांव शेखपुरा स्थित वक्फ अलमदार हुसैन की अधिकतर बेशकीमती जमीन पर भू माफियाओं ने अवैध कब्जा करके इसे खुर्द बुर्द कर दिया है। इस मामले में चर्चा है कि मामला बाड़ द्वारा ही खेत खाने जैसा है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश की पूर्व बसपा सरकार के एक कद्दावर मंत्री के बल पर एक भू माफिया ने वक्फ अलमदार हुसैन की बेशकीमती जमीन हड़पने का सुन्दर सपना देखा था। जो कि लंबी चली कवायद के बाद अब पूरा हो रहा है। चर्चा है कि भू माफियाओं ने बहुत वजऩी चांदी की जूतियां मारकर सरकारी कागज़ों में अपना काम बहुत पक्का कर लिया है।
यही कारण है कि जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा प्रकरण की जांच करने का निर्देश दिए जाने के बावजूद तहसील खतौली का हर छोटा बड़ा अधिकारी वक्फ अलमदार हुसैन शेखपुरा की करोड़ों की ज़मीन को वक्फ की होने से नकार कर इसे निजी संपत्ति बता रहा है।
