खतौली चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत

खतौली। खतौली नगरपालिका परिषद के चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू को हाईकोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है और उनकी अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट से अपील खारिज होने के बाद अब शाहनवाज लालू के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवालिया निशान खडे हो गये हैं। इससे पहले उनकी याचिका को सहारनपुर कमिश्नर ने भी खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के लिए श्रेय गुप्ता और राज्य प्रतिसादक के लिए ए.के. गोयल, विद्वान सलाहकार सुने गए हैं। इस याचिका द्वारा विवादित नोटिस 05.07.2023 और इसके प्रत्याशाओं को समाप्त करने के लिए सारी प्रक्रियाएं दायर की गई हैं।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) मुजफ्फरनगर द्वारा जारी किया गया नोटिस याचिकाकर्ता को खतौली जिला मुजफ्फरनगर के नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के पद से हटाने के लिए दो सप्ताह की अवधि में वजह पूछता है। नोटिस में कहा गया है कि नगर पालिका परिषद के चेयरमैन का पद ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था, लेकिन याचिकाकर्ता ने सही तथ्यों को गलत बताते हुए कलाल जाति का एक ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त किया और चुनाव लड़ा और चुनाव जीत लिया।

जिला जाति सुरक्षा समिति ने अपने आदेश 09.06.2023 और तहसीलदार खतौली ने अपने प्रासंगिक आदेश 12.06.2023 को जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। इस प्रकार की परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के पद को संसद अधिनियम, 1916 के धारा 48(2) (बी) के साथ समझौता और धारा 13-सी और धारा 43(3) के अनुसार धारित किया गया है।

याचिकाकर्ता का दावा है कि वे उत्तर प्रदेश राज्य में कलाल जाति के अन्तर्गत आने वाले मुस्लिम समुदाय से संबंधित हैं, जो राज्य के ओबीसी वर्ग में श्रेणीबद्ध किया गया है। याचिकाकर्ता को 2011, 2017 और 2023 में सक्षम प्राधिकरण द्वारा ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने नगर पालिका परिषद खतौली, मुजफ्फरनगर के चेयरमैन पद के लिए उक्त प्रमाण पत्र के साथ चुनाव लड़ा और जीत लिया और वर्तमान में तारीख से नगर पालिका परिषद, खतौली, मुजफ्फरनगर के चेयरमैन के पद पर हैं। एक शिकायत की गई थी जिसमें कृष्ण पाल ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अपशब्द का आरोप लगाया था।