CM योगी को केजरीवाल की नसीहत, अखिलेश यादव को दे दी अग्रिम बधाई
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। सीएम योगी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) के बाद उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कम होने की बात कही है। उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री से इस आंकड़े का स्रोत बताने की मांग की है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ को नसीहत दी है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच मतदाता सूची में नामों की संख्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है। एसआईआर के बाद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कम होने संबंधी उनके दावे ने विपक्षी नेताओं को सरकार पर सवाल उठाने का नया मौका दे दिया है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस आंकड़े को लेकर सवाल किया।
अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि आखिर उन्हें यह आंकड़ा कहां से मिला। उन्होंने 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कम होने संबंधी जानकारी का स्रोत स्पष्ट करने की मांग की है। अखिलेश यादव का सवाल सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्तुत किए गए आंकड़े की विश्वसनीयता से जुड़ा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि उन्होंने किस आधार पर इतनी बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम कम होने की बात कही है।
इस विवाद में अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए एक पोस्ट साझा की है। अपने इस पोस्ट में केजरीवाल ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव आयोग दो लोगों के इशारे पर काम कर रहा है और वही लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
केजरीवाल ने अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे संबोधित करते हुए नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर मुख्यमंत्री भरोसा कर रहे हैं, वही उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। हालांकि केजरीवाल के ये आरोप राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं और इनके समर्थन में कोई स्वतंत्र प्रमाण उपलब्ध जानकारी में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और मतदाता सूची का पुनरीक्षण उसी का दायित्व है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से इस मामले में निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देकर संबंधित मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने की मांग की गई है। हालांकि 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आंकड़ा मुख्यमंत्री का दावा है। इसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती है।
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर शुरू हुआ यह विवाद लगातार राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची में नहीं होने पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता उनके दावों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल की ओर से अखिलेश यादव को अग्रिम बधाई देने के बाद इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। अब राजनीतिक चर्चा केवल मतदाता सूची तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि भाजपा के भीतर कथित राजनीतिक खींचतान के आरोप भी सामने आ गए हैं। हालांकि ऐसे आरोपों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
फिलहाल उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद मतदाता सूची से नाम गायब होने के मुख्यमंत्री के दावे ने नई बहस छेड़ दी है। अखिलेश यादव आंकड़ों का स्रोत पूछ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नसीहत दे रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का प्रमुख विषय बन गया है।
