Kanpur: विभागीय गलती से एक दिव्यांग 4 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले
कानपुर: विभागीय त्रुटि के कारण एक दिव्यांग व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए 4 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा था। मामला जब जिले के डीएम तक पहुंचा तो 48 घंटे के अंदर उनकी समस्या का समाधान कर दिया गया। इस दौरान डीएम ने लापरवाह अफसरों को फटकार भी लगाई। प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आते ही दिव्यांग की आंखें भर आईं।
सरकार आम जनता को सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करती है, लेकिन अक्सर स्थानीय स्तर पर नौकरशाही के कारण जनता इनका लाभ नहीं उठा पाती है। ऐसा ही कुछ कानपुर में हुआ जहां एक दिव्यांग व्यक्ति विभागीय त्रुटि के कारण चार साल से आवास पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा था। जब यह मामला डीएम के संज्ञान में आया तो उन्होंने संबंधित विभाग को फटकार लगाई। फिर, जो काम 4 साल से नहीं हुआ था, वह 48 घंटे में हो गया।
किश्त 2021 में जमा की गई थी: कानपुर के सर्वेश कुमार सिंह रावतपुर गांव के निवासी हैं। सर्वेश लगभग 100 प्रतिशत विकलांग है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए डीडीए में आवेदन किया। सर्वेश कुमार सिंह ने अप्रैल 2021 में सभी किश्तें जमा कर दीं, लेकिन फिर भी उनके मकान की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। उन्होंने कानपुर विकास प्राधिकरण में पता किया तो पता चला कि डूडा की गलती के कारण उनका नाम सामान्य श्रेणी में शामिल कर दिया गया, जबकि वह ओबीसी श्रेणी से आते हैं।
डीएम से शिकायत की और काम पूरा हुआ: सर्वे ने केडीए अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। केडीए सचिव की ओर से नवंबर 2024 में डूडा को पत्र लिखकर जानकारी दी गई कि सर्वेश का नाम ओबीसी में बदल दिया जाए, ताकि उसके मकान की रजिस्ट्री हो सके। हालांकि, जब तीन महीने तक कुछ नहीं हुआ तो शुक्रवार को सर्वेश सिंह ने डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के जनता दरबार में गुहार लगाई। पूरा मामला समझने के बाद डीएम ने डूडा को तत्काल मामले का समाधान करने के आदेश दिए। डीएम की फटकार के बाद डूडा के अधिकारी हरकत में आए और महज 48 घंटे में सर्वे की समस्या का समाधान कर दिया गया। 4 साल से चर्चा में रहे सर्वेश का नाम महज 2 घंटे में डूडा में अपलोड कर दिया गया।
