Kanpur: बिजली बिल में बढ़ सकती छूट सीमा
कानपूर: घरेलू उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिजली बिल में छूट दिए जाने की सीमा बढ़ाने की तैयारी है. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लखनऊ में आयोजित एक के दौरान स्मार्ट मीटर लगवाने पर दिए जाने वाले छूट को बढ़ाने पर विचार करने की बात कहने के बाद इसकी संभावनाएं अधिक बढ़ गई हैं. माना जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के टैरिफ में इससे संबंधित प्रस्ताव लाया जाएगा.
बिजली खपत के आंकड़ों से हर समय वाकिफ रहेंगी कंपनियां केंद्र व राज्य सरकार का मानना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर एक साथ कई दिक्कतों को दूर करेगा. जैसा कि बताया जा रहा है इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उपभोक्ता हर समय अपनी बिजली खपत से वाकिफ रहेगा. जिससे वह ऊर्जा बचत के बारे में सोचेगा. बिजली कंपनियों के पास भी बिजली खपत का डेटा हर 15 मिनट पर अपडेट होता रहेगा. जिससे कंपनियां यह तय कर सकेंगी कि किस समयावधि में बिजली की औसत मांग क्या है. उसके मुताबिक बिजली का इंतजाम करने में सुविधा होगी. बिजली चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. इससे हर फीडर से उपभोग होने वाली बिजली का आंकड़ा हर समय अपडेट रहेगा.
कुछ राज्यों ने चार से पांच फीसदी तक छूट का है प्राविधान बताया जाता है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने पर घरेलू उपभोक्ताओं को कुछ राज्य दो फीसदी से अधिक चार व पांच फीसदी तक छूट बिजली बिल में देने का प्रस्ताव लाए हैं. इन राज्यों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल छूट दो फीसदी से बढ़ाने पर विचार कर सकता है. उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा के मुताबिक हरियाणा में 5, उत्तराखंड में 4 तथा बिहार में 3 छूट बिजली बिल में दिए जाने की व्यवस्था है. यूपी में भी अगले टैरिफ आदेश में इसे लाया जा सकता है.
प्रीपेड मीटर से खपत पर होगा उपभोक्ता का कंट्रोल: ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में दो फीसदी छूट दिए जाने का जो फैसला लिया गया है उससे उपभोक्ता इसे लगवाने के लिए प्रेरित होंगे. इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि उपभोक्ता कम से कम बिजली खर्च करने की कोशिश करेगा. दो फीसदी छूट की व्यवस्था के तहत यदि कोई उपभोक्ता 100 रुपये की बिजली खर्च करता है तो उसे महज 98 रुपये का भुगतान करना होगा. स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने पर बिजली खपत पर नियंत्रण सीधे उपभोक्ता के हाथ होगा. ऐप से उसे पता चलता रहेगा कि घर में कहीं कोई इलेक्ट्रिक उपकरण अनावश्यक चालू है.
