संभल हिंसा की जांच करेगा न्यायिक पैनल; report

Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश: यूपी सरकार ने गुरुवार को तीन सदस्यीय न्यायिक पैनल का गठन किया, जो यह जांच करेगा कि क्या संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा सामान्य आपराधिक गतिविधि थी या एक सुनियोजित साजिश थी। सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज जस्टिस डी के अरोड़ा पैनल का नेतृत्व करेंगे, जबकि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एके जैन अन्य सदस्य हैं। पैनल, जो स्थानीय पुलिस की भूमिका और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उसके द्वारा की गई कार्रवाई की भी जांच करेगा, दो महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। शाही जामा मस्जिद के कोर्ट द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के विरोध के बाद हुई हिंसा में चार लोग मारे गए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।

गुरुवार को संभल में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी क्योंकि कोर्ट द्वारा नियुक्त एएसआई टीम शुक्रवार को मस्जिद के सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली थी। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि वे संभावित अशांति के लिए तैयार हैं, खासकर जब बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के लिए इकट्ठा होने की कोशिश कर सकते यह अपील मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। दूसरी ओर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया है कि निचली अदालतों को देश भर में मस्जिदों और दरगाहों पर दायर किए जा रहे दावों पर विचार करने से रोका जाए।