न्यायिक सदस्यों ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया: Sambhal

Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश: कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक आयोग के सदस्यों ने रविवार को यहां शाही जामा मस्जिद और अन्य इलाकों का दौरा किया, जहां मुगलकालीन मस्जिद के कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वेक्षण को लेकर हिंसा हुई थी। पैनल के प्रमुख सेवानिवृत्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन तीन सदस्यीय आयोग के दो सदस्य थे, जिन्होंने 24 नवंबर को हिंसा वाले इलाकों का दौरा किया था। पैनल के तीसरे सदस्य पूर्व आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद रविवार के दौरे के दौरान मौजूद नहीं थे। उनके साथ मुरादाबाद के संभागीय आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह, उप महानिरीक्षक (डीआईजी) मुनिराज जी, संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार भी थे।

शाही जामा मस्जिद के कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वेक्षण के दौरान 24 नवंबर को संभल में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। यह सर्वेक्षण एक याचिका से जुड़ा था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद स्थल पर कभी एक मंदिर हुआ करता था। 28 नवंबर की अधिसूचना के जरिए गठित न्यायिक आयोग को दो महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इस समयसीमा को बढ़ाने के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। पैनल को यह जांचने का काम सौंपा गया है कि क्या झड़पें स्वतःस्फूर्त थीं या किसी सुनियोजित आपराधिक साजिश का हिस्सा थीं, साथ ही स्थिति को संभालने के लिए पुलिस और प्रशासन की तैयारियों की भी जांच करनी होगी।

एएसआई मस्जिद पर नियंत्रण चाहता है

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अदालत में अपना जवाब दाखिल किया है - जिसने यहां शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दी थी - मुगलकालीन मस्जिद के नियंत्रण और प्रबंधन की मांग करते हुए, क्योंकि यह एक संरक्षित विरासत संरचना है। एएसआई का प्रतिनिधित्व करते हुए, वकील विष्णु शर्मा ने कहा कि एजेंसी ने शुक्रवार को अदालत में अपना प्रतिवाद प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि एएसआई को सर्वेक्षण करने में प्रबंधन समिति और स्थानीय लोगों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।