फिर गर्माया अरबों रुपये का जोंस मिल प्रकरण
आगरा: अरबों रुपये की जोंस मिल की जमीन पर अवैध रूप से हुई खरीद फरोख्त का मामला फिर से गरमाने लगा है. आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, अपराध अनुसंधान विभाग कानपुर (ईओडब्ल्यू) कार्यालय से करीब तीन दर्जन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं. इनमें विभिन्न विभागों के अधिकारी और आमलोग भी शामिल हैं. नोटिस में बयान दर्ज कराने के लिए सात दिन का समय दिया गया है. साथ ही जमीन बेचने, खरीदने, किराए पर उठाने के साथ लेनदेन और आईटीआर का भी विवरण देना होगा.
उत्तर प्रदेश शासन के अनुसचिव मनोज शर्मा के निर्देश के अनुपालन में थाना छत्ता में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 19/2021 धारा 420/467/468/471 और धारा तीन सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम से संबंधित जांच आख्या के क्रम में ये नोटिस जारी किए गए हैं. ईओडब्ल्यू के पुलिस उपाधीक्षक विवेक शर्मा द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि यदि सात दिन के अंदर अपना पक्ष मय सबूतों के नहीं रखा तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. नोटिस में जिन लोगों ने जमीन खरीदी अथवा बेची हैं या किराए पर उठाई हैं तो उसके लिए ट्रांजैक्शन डिटेल, आइटीआर आदि का विवरण भी मांगा गया है. इसमें सहयोग न करने और जवाब देने में देरी करने पर संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस चौकी को कब्जा मुक्त कराएं जारी किए गए पत्र में पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी से कहा गया है कि यह जीवनी मंडी में जमीन को कब्जा मुक्त कराकर आख्या दें. सिंचाई विभाग के एक्सईएन को कहा गया है कि वह अवैध कब्जे वाली जमीनों के बारे में जानकारी दें. तहसीलदार सदर से मौजा घटवासन खसरा संख्या 2078 पर मै. रैन्सी कंस्ट्रक्शंस के नाम पर दर्ज होने की पूरी जानकारी दें. टोरंट पावर के प्रबंधक को कहा गया है कि इस क्षेत्र में नए कनेक्शन, लोड बढ़ाने पर डीएम द्वारा 22/12/2020 को रोक लगाई गई थी. उसके बाद भी क्या कनेक्शन या लोड बढा़ने की अनुमति दी गई. इस बारे में सात दिन में अवगत कराएं.
चुनमुन, रज्जो, कंवलजीत पर की गइ कार्रवाई की जानकारी मांगी जिलाधिकारी से हेमेंद्र अग्रवाल उर्फ चुनमुन, सरदार कंवलजीत सिंह, राजेंद्र जैन ऊर्फ रज्जो जैन की कुर्क की गईं संपत्तियों/खातों और अब तक सीज/कुर्क की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा गया है. उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण से जीवनी मंडी स्थित ओमकार अपार्टमेंट तथा यमुना व्यू अपार्टमेंट के नक्शों, अग्निशमन विभाग, सिंचाई और नजूल विभाग की एनओसी दिलाने को कहा गया है.
