नौकरी, टैबलेट, स्कूटी और स्टार्टअप...यूपी के युवाओं के लिए सीएम योगी के 7 बड़े ऐलान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कई बड़ी घोषणाएं कीं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी UPCOS के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान सीएम ने रोजगार, शिक्षा, डिजिटल सुविधा, स्टार्टअप और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। इन फैसलों का मकसद युवाओं को नौकरी के साथ-साथ उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, पहली बड़ी घोषणा: अगले छह महीनों में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और भर्ती में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि पिछले नौ वर्षों में करीब 9.3 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

दूसरी घोषणा: युवाओं और विद्यार्थियों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने से जुड़ी है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट उपलब्ध कराने की योजना को आगे बढ़ाया गया है। 26 अगस्त को कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी थी। इसके लिए 2,374.60 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।

तीसरी घोषणा: युवाओं के आइडिया, इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए की गई। मुख्यमंत्री ने हर जिले में यूथ इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके जरिए नए कारोबार और तकनीकी विचारों को शुरुआती स्तर पर सहायता देने की कोशिश होगी। साथ ही राज्य युवा आयोग के गठन की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है।

चौथी घोषणा: छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रत्येक कॉलेज में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार छात्रवृत्ति और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं को भी एक साझा प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी कर रही है, जिससे विद्यार्थियों को अलग-अलग योजनाओं के लिए भटकना न पड़े।

पांचवीं घोषणा: स्टार्टअप को आर्थिक मदद देने से जुड़ी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 27 अगस्त को यूपी स्टार्टअप नीति-2026 के तहत 107 स्टार्टअप्स को 3.42 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि दी गई। इसके अलावा नौ इनक्यूबेटर्स को 1.79 करोड़ रुपये की सहायता मिली। इसी दौरान UP Startup Mission Portal भी लॉन्च किया गया।

छठी घोषणा: युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देने की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए युवाओं को अपना काम शुरू करने और रोजगार पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

सातवीं घोषणा: हर साल करीब एक लाख युवाओं को उद्यमी बनाने के लक्ष्य से जुड़ी है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत अगले 10 वर्षों में 10 लाख उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी हर वर्ष लगभग एक लाख युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने की योजना है।

UPCOS से आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत का दावा

मुख्यमंत्री ने UPCOS पोर्टल का भी शुभारंभ किया। सरकार के अनुसार, इस डिजिटल व्यवस्था से प्रदेश के करीब 20 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। भर्ती से लेकर वेतन तक की प्रक्रिया पोर्टल पर मॉनिटर की जाएगी। सरकार ने बिचौलियों के शोषण को रोकने, वेतन में अनधिकृत कटौती बंद करने और EPF-ESI समय पर जमा कराने की बात कही है।

इसके साथ दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा का भी प्रावधान बताया गया है। दुर्घटना की स्थिति में 20 से 50 लाख रुपये तक का बीमा, आग से नुकसान पर 10 लाख रुपये तक की सहायता और इलाज के लिए पांच लाख रुपये तक की सुविधा का उल्लेख किया गया है। मृत्यु की स्थिति में 50 हजार रुपये की तत्काल सहायता की बात कही गई है।

इसके अलावा सरकार ने कौशल विकास बजट बढ़ाकर 3,310 करोड़ रुपये करने, 2026-27 में 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने और पुलिस समेत विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर भर्ती की योजनाओं का भी उल्लेख किया है। सरकार की इन घोषणाओं में नौकरी के साथ डिजिटल शिक्षा, कौशल, स्टार्टअप और स्वरोजगार पर भी खास जोर दिखाई दे रहा है।