योजनाओं में भ्रष्टाचार पर होगी जेल
झाँसी न्यूज़: गांवों के विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें बेहद संजीदा हैं. इसके लिए विभिन्न योजनाओं में पर्याप्त धनराशि भी भेजी जा रही है. बावजूद इसके काम जमीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं. अब यह नहीं चलेगा. भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर उनको जेल भिजवाया जाएगा. विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह बात सीडीओ केके पांडेय ने कही.
विकास भवन स्थित सभागार में आयोजित बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि मनरेगा, राज्य वित्त व पंद्रहवां वित्त के धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए. इन योजनाओं व निधियों के तहत केंद्र और राज्य सरकारें जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धनराशि भेजती हैं, उनको पूर्ण करना बेहद आवश्यक है. यदि जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं करेंगे, तो वह कार्रवाई की जद में आएंगे. भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा. जो भी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और उसको जेल भेजा जाएगा. उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवासीय योजना के अधूरे आवासों को जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए. पुराने आवासों का प्लास्टर व रंग रोगन होना चाहिए. साथ ही नए लक्ष्य की स्वीकृति 24 तारीख तक जारी करने को कहा.
मुख्य विकास अधिकारी ने पंचायत भवनों से निर्माण और उनके उपयोग पर अफसरों से सवाल जवाब किए. पंचायत भवनों को क्रियान्वित किए जानी सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी. सार्वजनिक और व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण व उपयोग को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने अफसरों से जानकारी ली. उन्होंने योजना की मंशानुरूप काम कराने के निर्देश दिए. गौशालाओं पर उन्होंने कहा कि अन्ना गौवंश सड़कों पर दिखाई नहीं देना चाहिए. यदि गौवंश विचरण करते मिलें तो उनको नजदीकी आश्रय स्थलों में पहुंचाया जाए. संचारी रोग अभियान के दिशा निर्देशों का शतप्रतिशत पालन जरूरी बताया गया. इससे संक्रामक रोगों पर नियंत्रण रहेगा. आयुष्मान कार्ड बनवाने में आशा व आंगनबाड़ी कार्यक्त्रिस्रयां सहयोग करें. इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि पौधारोपण सभी की जिम्मेदारी है. पौधे लगाने के साथ ही उनकी देखरेख भी करते रहें, जिससे वह वृक्ष बनकर फल दे और पर्यावरण को भी दुरुस्त रखे.
