उत्तर प्रदेश

मिस्ट एवेन्यू और फेस्टिवल सिटी प्रोजेक्ट में निवेश पड़ा भारी, 88 लोगों से ठगी का आरोप

Rajeshwari Nishad
19 Nov 2026 3:47 PM IST
मिस्ट एवेन्यू और फेस्टिवल सिटी प्रोजेक्ट में निवेश पड़ा भारी, 88 लोगों से ठगी का आरोप
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नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रियल एस्टेट निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। सेक्टर-143बी स्थित मिस्ट एवेन्यू और फेस्टिवल सिटी परियोजना में दुकानें और कार्यालय देने का वादा कर करीब 88 निवेशकों से करोड़ों रुपये लेने के आरोप में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति मिलने के बाद 18 नवंबर को ईओडब्ल्यू के मेरठ सेक्टर थाने में छह आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि निवेशकों से मोटी रकम वसूलने के बावजूद निर्धारित समय पर परियोजना पूरी नहीं की गई। निवेशकों को न दुकानें मिलीं और न ही उनकी जमा धनराशि वापस की गई।
इस मामले में ईओडब्ल्यू की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। जांच में पाया गया कि जिस भूखंड पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण किया जाना था, वहां केवल आंशिक निर्माण कार्य कराया गया। इसके बावजूद निवेशकों से करोड़ों रुपये एकत्र किए गए। अधिकारियों के अनुसार, मामले में धोखाधड़ी के पर्याप्त प्रारंभिक साक्ष्य मिलने के बाद सरकार से अनुमति लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है।
वर्ष 2008 में आवंटित हुई थी एक लाख वर्गमीटर जमीन
मामले की जांच में सामने आया कि नोएडा विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2008 में आनंद इन्फो एज प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर-143 में आईटी क्षेत्र से संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित करने के उद्देश्य से लगभग एक लाख वर्गमीटर जमीन आवंटित की थी।इसके बाद वर्ष 2012 में इस भूखंड को सेक्टर-143 के स्थान पर सेक्टर-143बी में आवंटित किया गया। प्राधिकरण ने 26 अक्टूबर 2012 को परियोजना का मानचित्र भी स्वीकृत कर दिया था।इसके बाद मिस्ट एवेन्यू प्राइवेट लिमिटेड, मिस्ट डायरेक्ट सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और आनंद इन्फो एज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े निदेशकों ने मिस्ट एवेन्यू और फेस्टिवल सिटी के नाम से व्यावसायिक परियोजना शुरू की।
दुकान और ऑफिस देने का वादा, नहीं मिला कब्जा
ईओडब्ल्यू की जांच के अनुसार, परियोजना से जुड़े लोगों ने निवेशकों को व्यावसायिक प्रतिष्ठान उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। निवेशकों ने इसी आधार पर अपनी जमा पूंजी परियोजना में लगाई।आरोप है कि निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। जिन निवेशकों को दुकानें और कार्यालय मिलने थे, उन्हें उनका कब्जा नहीं सौंपा गया।इसके अलावा निवेशकों द्वारा जमा कराई गई रकम भी वापस नहीं की गई। लंबे समय तक परियोजना अधूरी रहने के कारण निवेशकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित भूखंड पर केवल आंशिक निर्माण हुआ था। इस स्थिति को देखते हुए ईओडब्ल्यू ने निवेशकों से प्राप्त धनराशि और परियोजना से जुड़े निदेशकों की भूमिका की पड़ताल की।
इन छह आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
ईओडब्ल्यू की जांच में सात लोगों की भूमिका सामने आई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के कारण फिलहाल छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।आरोपियों में क्वेंसी भसीन, हरप्रीत सिंह छाबड़ा, विनोद कुमार, युवराज अरबोला, सरबजीत सिंह साहनी और रितेश गुप्ता शामिल हैं।इनमें क्वेंसी भसीन, सतिंदर सिंह भसीन की पत्नी हैं। अधिकांश नामजद आरोपी दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों के निवासी बताए गए हैं, जबकि रितेश गुप्ता नोएडा के सेक्टर-26 के निवासी हैं।
बाइक बोट घोटाले के आरोपी का भी नाम आया सामने
जांच के दौरान सतिंदर सिंह भसीन उर्फ मोंटू भसीन की भूमिका भी सामने आई है। सतिंदर का नाम इससे पहले चर्चित बाइक बोट घोटाले में आरोपी के रूप में सामने आ चुका है।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई 2021 को एक आदेश पारित किया था, जिसके अनुसार सतिंदर सिंह भसीन के खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले अदालत की अनुमति लेना आवश्यक है।इसी आदेश का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फिलहाल अन्य छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी है।
ईओडब्ल्यू ने शुरू की विस्तृत जांच
आर्थिक अपराध शाखा ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की विस्तृत विवेचना शुरू कर दी है। जांच के दौरान निवेशकों से एकत्र की गई रकम, परियोजना से जुड़े दस्तावेज और आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जाएगी।ईओडब्ल्यू के डिप्टी एसपी जितेंद्र सिंह कालरा के अनुसार, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि निवेशकों से कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई और उसका
उपयोग
किस प्रकार किया गया।इसके अलावा परियोजना का निर्माण निर्धारित समय पर पूरा नहीं होने के कारणों तथा निवेशकों की रकम वापस नहीं किए जाने के मामले की भी जांच होगी।
निवेशकों को अब जांच से न्याय की उम्मीद
इस मामले में करीब 88 निवेशकों के प्रभावित होने की बात सामने आई है। इन लोगों ने व्यावसायिक संपत्ति मिलने की उम्मीद में परियोजना में अपनी धनराशि लगाई थी।लेकिन परियोजना पूरी नहीं होने और कब्जा नहीं मिलने के कारण उनका निवेश लंबे समय से फंसा हुआ है। अब ईओडब्ल्यू की कार्रवाई से मामले में जवाबदेही तय होने की उम्मीद बढ़ी है।हालांकि, मुकदमा दर्ज होने का अर्थ आरोपों का न्यायिक रूप से सिद्ध होना नहीं है। आरोपियों की आपराधिक जिम्मेदारी जांच, साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर तय होगी।
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