समाज कल्याण विभाग में हुए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाले की जांच, आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने रिकॉर्ड खंगाले

उत्तरप्रदेश | समाज कल्याण विभाग में हुए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाले की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने दो दिन तक यहां रिकॉर्ड खंगाले. उन्होंने आरोपी शिक्षण संस्थानों में भी जांच पड़ताल की. वहीं सभी अधिकारी कार्मचारियों से पूछताछ की.

जिला समाज कल्याण विभाग में हुए करीब 32 करोड़ रुपये के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाले की जांच आर्थिक अपराध शाखा कानपुर द्वारा की जा रही है. इसकी जांच के लिए को निरीक्षक धनंजय सिंह के नेतृत्व में टीम यहां पहुंची. टीम ने दो दिन तक रुककर कार्यालय में घोटाले के रिकॉर्ड खंगाले. वहीं उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए हैं. टीम ने इसमें आरोपी 72 आईटीआई शिक्षण संस्थानों में भी जांच पड़ताल कर रिकॉर्ड एकत्रित किए हैं. ज्यादातर संस्थानों ने उन्हें रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिए हैं. जबकि कई संस्थानों ने अब तक रिकॉर्ड नहीं दिए हैं. उन संस्थानों को शाखा ने नोटिस जारी किए हैं. जांच टीम को इसके बावजूद पूरे रिकॉर्ड नहीं मिल सके हैं. उन्होंने आरोपी अधिकारी, कर्मचारी व संस्थानों को नोटिस देने के बावजूद रिकॉर्ड न देने पर कुर्की तक करने की कार्रवाई पर कार्य शुरु कर दिया है.

दो दिन बाद भी नहीं मिले पूरे रिकॉर्ड

दो दिन की कड़ी मशक्कत और कार्यालय के पूर्ण सहयोग के बावजूद जांच टीम को घोटाले से संबंधित पूरे रिकॉर्ड नहीं मिल सके हैं. संभव है कि उन्हें जांच पड़ताल के लिए पुन यहां आना पड़ सकता है.

रिटायर्ड बाबुओं को बुलाकर की पूछताछ

शाखा की टीम ने अपनी जांच में रिटायर्ड हो चुके बाबुओं को भी घरों से बुलाकर उनसे पूछताछ की है. वहीं उनके चार्ज सौंपने आदि से संबंधित बयान दर्ज कर रिकॉर्ड एकत्रित करने का प्रयास किया है.

आरोपियों ने अब तक नहीं दिए चार्ज

घोटाले के दोषी आरोपी बाबुओं ने अब तक अपने पटलों के चार्ज किसी भी अन्य बाबुओं को नहीं सौंपे हैं. उनकी आलमारियों में अब तक ताले जड़े हुए हैं उनकी चाबियां भी आरोपियों के पास ही है.

छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाले की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने दो दिन तक कार्यालय में जांच पड़ताल कर बयान लिए हैं. उन्हें पूरा सहयोग दिया जा रहा है. आरोपियों ने अब तक पटलों के चार्ज किसी को नहीं दिए हैं. इससे पूरा रिकॉर्ड नहीं दे सके हैं.

-नगेन्द्र पाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी