घटते एक्यूआई के पीछे बढ़ते वाहनों की संख्या जिम्मेदार, पराली भी चिंता का सबब

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 'हवा' किसी भी वास्तविक जलवायु परिवर्तन के बजाय हमेशा राजनीतिक माहौल से जुड़ा हुआ है। 'हवा खराब है' का अर्थ है एक राजनीतिक दल की घटती किस्मत, 'हवा तंग है' का अर्थ है कि एक राजनीतिक दल मुश्किल में है और 'हवा निकल गई' का मतलब है कि एक पार्टी ने जमीन खो दी है।

इस सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के लोग वास्तविक वायु प्रदूषण और इसके परिणामों के बारे में बहुत कम चिंता करते हैं।

उत्तर प्रदेश में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब और संतोषजनक श्रेणी के बीच है और त्योहारों के मौसम में पटाखे फोड़ने पर गंभीर श्रेणी में चला जाता है।

पर्यावरणविद् आर. के. भटनागर के अनुसार, प्रमुख शहरों में लगभग 73 प्रतिशत वायु प्रदूषण वाहनों के उत्सर्जन के कारण होता है।

उन्होंने कहा, अगर आप एक ऑटो या बस के पीछे एक रिक्शा स्कूटर से चलते हैं, तो उससे होने वाले प्रदूषण से आपको सांस से संबंधित बीमारी होने का खतरा बना रहेगा। राज्य परिवहन विभाग के पास वाहनों से उत्सर्जन के नियंत्रण पर कोई जांच नहीं है।

एक अन्य कारक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जनरेटर का अत्यधिक उपयोग है।

उन्होंने कहा, बार-बार बिजली कटौती के साथ, लगभग हर दुकान और कार्यालय जनरेटर का उपयोग करते हैं, जो धुएं का उत्सर्जन करता हैं और हवा को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा, औद्योगिक अपशिष्ट, खाना पकाने के लिए बायोमास दहन, निर्माण क्षेत्र और फसल जलने जैसी घटनाएं प्रमुख कारकों के रूप में सूचीबद्ध की जा सकती हैं।

यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक पूर्व प्रमुख, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि यह सरकारी नियमों का कार्यान्वयन था, जिसने प्रदूषण मानदंडों को रद्द कर दिया।

उन्होंने कहा, फैक्ट्रियों के मालिक, रियल एस्टेट बिल्डर्स, परिवहन मालिक खुलेआम प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करते हैं और ये सभी स्टेकहॉल्डर्स राजनीतिक रूप से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, जिसका अर्थ है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगर तालाबंदी के दौरान यूपी में वायु प्रदूषण में भारी कमी आई, तो इसका मुख्य कारण परिवहन और निर्माण गतिविधि बंद हो गई थी। निर्माण गतिविधि भी वायु प्रदूषण में एक प्रमुख योगदानकर्ता है।

पिछले एक हफ्ते में कानपुर में एक्यूआई 205 दर्ज किया गया है, जिसे 'खराब' माना जाता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि मेरठ में देश भर के 164 शहरों में सबसे ज्यादा एक्यूआई इंडेक्स 333 था।

इसके बाद मुजफ्फरनगर में 314 अंक के साथ दोनों शहरों को बहुत खराब श्रेणी में रखा गया।

नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत सहित सभी जिलों में सीपीसीबी के आंकड़े बताते हैं कि एक्यूआई का स्तर 200 से 300 के बीच बना हुआ है।

मुरादाबाद, आगरा, बरेली जैसे शहरों और कई अन्य शहरों में एक्यूआई इंडेक्स (100 और 200 के बीच) के मध्यम स्तर पर दर्ज किया गया। प्रदूषण प्रवण जिलों के जिला प्रशासन द्वारा कुछ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में पराली जलाना वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बना हुआ है।

सरकार ने पराली जलाने के खिलाफ चेतावनी दी है। शामली जैसे कुछ जिलों ने पराली जलाने पर किसानों के अलावा गांव के प्रधानों के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण में रखने की कोशिश की है।

किसानों को धान की कटाई के बाद जैव-अपशिष्ट को गोशालाओं में ले जाने की सलाह दी जाती है।

ग्रामीण इलाकों में, उज्‍जवला योजना के तहत कई घरों में मुफ्त गैस कनेक्शन के लाभार्थी होने के बावजूद, महिलाएं अभी भी जलाऊ लकड़ी से खाना पकाने का सहारा लेती हैं। वे इसके लिए एलपीजी सिलेंडर की ऊंची कीमत को जिम्मेदार ठहराते हैं।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व प्रमुख ने कहा, जैसे-जैसे सर्दी आ रही है, गांवों में लोगों के लिए अलाव जलाना आम बात है, जो फिर से वायु प्रदूषण में योगदान देता है।

पल्मोनरी स्पेशलिस्ट डॉ आर. के. प्रसाद ने कहा कि वायु प्रदूषण सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

उन्होंने कहा, लोग सांस की समस्याओं को 'मौसमी' के रूप में देखते हैं और ज्यादा तबीयत बिगड़ने के बाद ही उपचार कराते है। कोविड के बाद, लोग सांस और हृदय संबंधित बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मरीज हमारे पास तभी आते हैं जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं।

इस बीच, आर. के. भटनागर ने कहा कि यूपी में लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या मुद्दों पर जागरूकता की कमी है।

उन्होंने कहा, खुले में कूड़ा जलाया जाता है। इसे खुले ट्रकों में ले जाया जाता है। नियमित अंतराल पर वाहनों की जांच और सर्विसिंग नहीं की जाती है। यहां के लोग सोचते हैं कि वायु प्रदूषण कोई मुद्दा ही नहीं है। ऐसे में कोई भी सरकारी नियम बदलाव नहीं ला सकती। आप देख सकते हैं कि लोग मास्क तभी पहनते हैं जब इसे अनिवार्य कर दिया जाता है।