फतेहपुर में कांग्रेस ने SIR की समय सीमा बढ़ाने की मांग की, अजय राय बोले

Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसकी समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के चलते सरकारी अमला चुनाव आयोग और राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहा है, जिससे प्रशासनिक काम प्रभावित हो रहा है और आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। अजय राय ने बताया कि प्रदेश में SIR के दौरान अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा, “यह जबरदस्ती थोपा गया SIR है, इसे तत्काल रोकना चाहिए। हम लोगों ने आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें मांग की गई है कि इसकी समय सीमा कम से कम तीन महीने बढ़ाई जाए ताकि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित हो सके।”

प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि SIR का उद्देश्य सही है, लेकिन इसे इतनी कम अवधि में लागू करना न केवल कर्मचारियों पर दबाव डाल रहा है बल्कि आम जनता के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों पर लगातार कार्यभार बढ़ाया जा रहा है और कई कर्मचारियों को लंबे समय तक काम करने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो रही हैं। अजय राय ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार से अपील की कि वे इस प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा और सुविधा के सभी मानकों का ध्यान रखें। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि SIR की प्रक्रिया न्यायसंगत, शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से पूरी हो। कर्मचारियों और जनता दोनों को पर्याप्त समय और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।”

उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठाएगी और सभी आवश्यक कानूनी और लोकतांत्रिक कदम उठाएगी। अजय राय ने कहा कि यदि समय सीमा नहीं बढ़ाई गई, तो यह न केवल प्रशासनिक कठिनाई पैदा करेगा बल्कि जनता के विश्वास को भी चोट पहुंचाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी चेतावनी दी कि चुनाव आयोग और सरकार को इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही या दबाव बनाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों और आम जनता के जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसे नजरअंदाज करना गंभीर परिणाम ला सकता है।

अजय राय के मुताबिक, SIR की प्रक्रिया को धीमी गति और पर्याप्त समय के साथ लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर इस मुद्दे पर निगरानी रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से पूरी हो। कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि समय सीमा बढ़ाने और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाना आवश्यक है, अन्यथा इसका खामियाजा केवल प्रशासनिक अमले को ही नहीं, बल्कि आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा।