महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू करें

लखनऊ : बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को सरकार से महिला आरक्षण विधेयक को जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से अलग करने का आग्रह किया, जिससे इसके कार्यान्वयन में वर्षों की देरी होगी, और भाजपा और कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए विधेयक का उपयोग करने का आरोप लगाया। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो, जिन्होंने पहले ही कहा है कि उनकी पार्टी बिल का समर्थन करेगी, भले ही उनकी मांगें पूरी न हों, उन्होंने सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ खंडों को हटाने का आग्रह किया कि मसौदा कानून "तुरंत" लागू हो।

उन्होंने कहा कि विधेयक के कुछ प्रावधानों को इस तरह से तैयार किया गया है कि आरक्षण का लाभ अगले 15 या 16 वर्षों तक या बाद में "कई चुनावों" तक महिलाओं तक नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा, विधेयक के ये खंड साबित करते हैं कि सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के इरादे से नहीं बल्कि आगामी चुनाव में उनके वोट पाने के इरादे से विधेयक ला रही है।

बसपा अध्यक्ष ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी अब केवल अपने स्वार्थी राजनीतिक लाभ के लिए एससी/एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की वकालत कर रही है, जिसने अपने नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा लाए गए विधेयक में उन्हें नजरअंदाज कर दिया है।

केंद्र ने मंगलवार को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया, जिससे पार्टियों के बीच आम सहमति की कमी के कारण लगभग तीन दशकों से लंबित विधेयक को पुनर्जीवित किया गया।

बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने कहा, “यहां जिन प्रावधानों का उल्लेख करने की आवश्यकता है, वे यह हैं कि विधेयक के पारित होने के बाद देश में जनगणना की जाएगी और उसके बाद लोकसभा और राज्य विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा।” उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "इसका मतलब है कि इसे तुरंत लागू नहीं किया जाएगा।" मायावती ने कहा, यह एक खुला तथ्य है कि जनगणना को पूरा होने में कई साल लगते हैं और आखिरी जनगणना 2011 में की गई थी।