ड्रोन से सर्वे कराकर अवैध निर्माणों का किया गया पता, एमडीए ने कमिश्नर को सौंपी अवैध कॉलोनियों की सूची

न्यूज़ मेरठ: शहर में जो भी अवैध कालोनियां वर्तमान में विकसित की जा रही हैं, उनकी सूची कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे. ने मेरठ विकास प्राधिकरण के इंजीनियरों से तैयार कराई है। शुक्रवार को मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई अवैध कालोनियों की सूची कमिश्नर को उपलब्ध करा दी गई। अब कमिश्नर स्तर से निर्णय किया जाएगा कि इन अवैध कालोनियों पर किस तरह की कार्रवाई की जाए या फिर इन पर ध्वस्तीकरण किया जाना चाहिए। इनसे कंपाउंडिंग कराकर मेरठ विकास प्राधिकरण के राजस्व को भी बढ़ाया जा सकता हैं। इस बिन्दू पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन अवैध कॉलोनी यदि आर-जोन में विकसित जा रही है और सड़कों का चौड़ीकरण एमडीए के नियमों के अनुरुप है, यह तभी संभव हो सकता हैं। बहरहाल, कुछ भी हो, लेकिन कमिश्नर को ही इसमें निर्णय लेना हैं।

दरअसल, कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे. ने कार्यभार ग्रहण करते ही मेरठ विकास प्राधिकरण के इंजीनियरों की मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि शहर में जितनी भी अवैध कालोनियां विकसित की जा रहे हैं उनकी सूची तैयार करके उन्हें उपलब्ध कराई जाए। छोटी-बड़ी सभी अवैध कालोनियां इसमें शामिल है। इसके साथ ही इंजीनियरों से शपथ पत्र भी लिया गया कि इसके अलावा कोई अवैध कॉलोनी विकसित नहीं हो रही है। शुक्रवार को मेरठ विकास प्राधिकरण सचिव ने शहर की चिन्हित की गई तमाम अवैध कालोनियों की सूची कमिश्नर के सुपुर्द कर दी। अब देखना यह है कि कमिश्नर अवैध कालोनियों को लेकर क्या निर्णय लेती हैं या फिर पूर्व की भांति इन अवैध कालोनियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। बता दे कि कमिश्नर के आदेश पर शहर के चारों जोन की ड्रोन से भी सर्वे कराकर अवैध निर्माणों का पता किया गया। इसके फुटेज भी कमिश्नर चेक कर सकती हैं।

अंसल के साइट आफिस पर चलेगा एमडीए का बुलडोजर: मोदीपुरम स्थित अंसल टाउन में बने ग्रुप के साइट आॅफिस पर एमडीए का बुलडोजर चलेगा। यह साइट आॅफिस अवैध तरीके से बनाया गया है। इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं हैं। अंसल ग्रुप ने इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया। इसकी शिकायत कुछ लोगों ने मेरठ विकास प्राधिकरण में की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण सचिव सीपी तिवारी ने इंजीनियरों की टीम भेजकर अंसल टाउन में अवैध निर्माण की जांच कराई। इंजीनियरों की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है कि अंसल टाउन का जो बिल्डर्स का साइट आॅफिस है, वह अवैध है। उसका कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं है। इस साइट आफिस को गिराने के आदेश मेरठ विकास प्राधिकरण ने कर दिए हैं। इसको गिराने के लिए प्राधिकरण ने फोर्स की मांग की है, ताकि ध्वस्तीकरण के दौरान किसी तरह का बवाल नहीं हो।