Ikhlaq lynching: कोर्ट ने ट्रांसफर अर्जी पर बहस के लिए आखिरी डेडलाइन तय की

Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश : मोहम्मद इखलाक लिंचिंग केस में ट्रांसफर एप्लीकेशन (TA) की सुनवाई अगले हफ्ते के लिए लिस्ट करते हुए, नोएडा की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बुधवार को बचाव पक्ष को मामले पर बहस करने का आखिरी मौका दिया।बुधवार को, इखलाक के वकील, अंदलीब नकवी ने कोर्ट को बताया कि बचाव पक्ष के TA फाइल करने के बाद FTC में 8 जनवरी को गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने में देरी हुई थी।गौतमबुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट जज अतुल श्रीवास्तव ने कहा, "अगर कार्रवाई में और देरी होती है तो TA रिजेक्ट कर दिया जाएगा।"कार्रवाई के दौरान, आरोपी के वकील दिनेश कुमार ने कोर्ट को बताया कि वह बहस के लिए समय मांग रहे थे क्योंकि केस के ट्रांसफर से जुड़ी कुछ सर्टिफाइड कॉपी जो वह जमा करना चाहते थे, अधूरी थीं।बचाव पक्ष ने 8 जनवरी को TA फाइल किया था। उसी दिन, उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में फास्ट-ट्रैक कोर्ट (FTC) के 23 दिसंबर के ऑर्डर के खिलाफ एक रिवीजन एप्लीकेशन भी फाइल की, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की लिंचिंग केस वापस लेने की अर्जी खारिज कर दी गई थी।

बुधवार को, इखलाक के वकील, अंदलीब नकवी ने कोर्ट को बताया कि 8 जनवरी को FTC में गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने में देरी हुई थी, क्योंकि बचाव पक्ष ने TA फाइल किया था।नकवी ने कहा, "हमने डिस्ट्रिक्ट जज को बताया कि इखलाक की पत्नी इकरामन [एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सौरभ द्विवेदी के] FTC के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करने आई थीं, लेकिन चूंकि उन्होंने TA फाइल किया था, इसलिए जज ने आगे कार्रवाई नहीं की और कोर्ट को दो हफ़्ते के लिए टाल दिया।"जज श्रीवास्तव ने माना कि इकरामन का बयान उस दिन रिकॉर्ड किया जा सकता था क्योंकि ट्रायल पर कोई स्टे नहीं था।फिर, आरोपी के वकील को TA पर बहस करने का आखिरी मौका देते हुए, उन्होंने मामले को 22 जनवरी के लिए लिस्ट किया। FTC में 2015 के लिंचिंग मामले की सुनवाई अगले दिन होनी है। 55 साल के इखलाक को 28 सितंबर, 2015 को बिसाड़ा गांव में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था। यह अफवाह थी कि उनके परिवार ने घर पर बीफ रखा है।

उनके बेटे दानिश अपने पिता को बचाने की कोशिश में घायल हो गए थे। इस हमले से बढ़ती इनटॉलेरेंस को लेकर पूरे देश में गुस्सा फैल गया था, जिसमें लेखकों, फिल्ममेकर्स और साइंटिस्ट्स ने विरोध में राज्य के अवॉर्ड लौटा दिए थे।ट्रांसफर एप्लीकेशन छह आरोपियों, विनय, शिवम, सौरभ, संदीप, गौरव और हरिओम की तरफ से फाइल की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि पुलिस द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप "झूठे" थे और उन्हें "गलत तरीके से फंसाया गया था।"ट्रांसफर एप्लीकेशन में लिखा है, "मामले की गंभीरता को देखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेगुनाह लोगों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का निर्देश दिया और सुनवाई के बाद, कोर्ट ने केस वापस लेने के लिए सेक्शन 321 CrPC एप्लीकेशन को खारिज कर दिया।" साथ ही, "आरोपी के वकील को सुने बिना, कोर्ट ने सिर्फ एक पक्ष (पीड़ित) को सुनने के बाद एप्लीकेशन खारिज कर दी।" याचिका में कहा गया, “FTC की कार्रवाई की वजह से आरोपियों को कानूनी नुकसान हुआ और उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद खत्म हो गई। इसके अलावा, केस को ADJ FTC से किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करना ज़रूरी है।”