IIT कानपुर डायरेक्ट-टू-मोबाइल शिक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार का नेतृत्व करेगा

New Delhi नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (IITK) और भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) ने सामाजिक लाभ के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत हस्ताक्षर किए गए।इस साझेदारी का उद्देश्य डायरेक्ट-टू-मोबाइल (D2M) तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक सामग्री का प्रसार करने और आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट देने में सहयोग को बढ़ावा देना है।

इस पहल में, IIT कानपुर इस क्षेत्र में तकनीकी नवाचार का नेतृत्व करेगा।IIT कानपुर के निदेशक प्रो. मनिंद्र अग्रवाल और BISAG-N के महानिदेशक टीपी सिंह ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।IIT कानपुर के निदेशक प्रो. मनिंद्र अग्रवाल ने भारत के लिए D2M तकनीक की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर देते हुए कहा, “भारत जैसे विविध और भौगोलिक रूप से विशाल देश में, D2M तकनीक शिक्षा तक समान पहुँच प्रदान करके डिजिटल विभाजन को पाट सकती है। इस नवाचार में देश के हर कोने तक पहुंचने की क्षमता है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री सीधे मोबाइल उपकरणों तक पहुंच सकती है।

BISAG-N के महानिदेशक श्री टीपी सिंह ने सहयोग के बारे में आशा व्यक्त करते हुए कहा, “BISAG-N हमेशा शिक्षा और जन कल्याण के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सबसे आगे रहा है। D2M शैक्षिक सामग्री के प्रसार के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने और आपात स्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी के तेजी से वितरण को सुनिश्चित करने में अपार संभावनाएं रखता है। हम आश्वासन देते हैं कि BISAG जल्द से जल्द इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण समर्थन देगा।”

यह रणनीतिक गठबंधन सार्वजनिक सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्रों में व्यापक सहयोग के साथ-साथ विविध सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए D2M प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को अधिकतम करने के लिए नवीन तकनीकी प्रगति की जांच के लिए द्वार खोलेगा। आधिकारिक प्रेस नोट के अनुसार, यह समझौता ज्ञापन अगली पीढ़ी की संचार प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग में एक कदम आगे है, जो UPI की तर्ज पर नवाचार के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।