UP में Startup शुरू करना चाहते हैं तो काम की है ये खबर, योगी सरकार उठा रही ये कदम
ने स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यूपी इनोवेशन फंड (UP Innovation Fund) का प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार का प्रयास है कि राज्य में लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश इनोवेशन फंड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत तकनीकी विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और उच्च शिक्षण संस्थानों को दो से तीन साल की अवधि में 4,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यहां कहा कि कुशल निवेश प्रबंधक अन्य निवेशकों की भागीदारी से स्टार्टअप में 4,000 करोड़ रुपये तक का निवेश कर सकता है। मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा कोष के संचालन के लिए एक ट्रस्ट, कानूनी फर्म और निवेश प्रबंधक के चयन को भी मंजूरी दी।
चयन मेसर्स डेलॉइट द्वारा तैयार किए गए बोली दस्तावेजों और बोली मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा, जो चयन की प्रक्रिया में सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। तकनीकी शिक्षा विभाग फंड की स्थापना और राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए नोडल विभाग के रूप में काम करेगा।" सलाहकार समिति में शामिल होंगे अलग अलग सदस्य कोष की सलाहकार समिति में तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी सदस्य होंगे। एक 'वैकल्पिक निवेश कोष' (एआईएफ) का गठन किया जाएगा और सेबी के साथ पंजीकृत किया जाएगा।
एआईएफ स्टार्टअप्स में निवेश करेगा। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर परिसर में मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी)/ड्रोन प्रौद्योगिकी आधारित उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 20.30 करोड़ रुपये की लागत से आईआईटी कानपुर परिसर में केंद्र स्थापित किया जाएगा।
स्टार्टअप से खुलेंगे रोजगार के अवसर हर साल 20 नए उद्यमियों (स्टार्टअप्स) को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा समर्थन दिया जाएगा और हर साल 100 ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। स्टार्टअप के परिपक्व होने पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे प्रत्यक्ष रोजगार के अलावा पर्याप्त अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की संभावना है।
