गन्ना मूल्य का 15 जनवरी तक भुगतान न करेंगे तो चीनी मिल के खिलाफ होगी कार्यवाही- लक्ष्मी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान के लिए दिये गये निर्देशों के क्रम में गन्ना विकास विभाग ने भुगतान के मुद्दे पर सख्त रूख अपना लिया है। प्रदेश की जिन चीनी मिलों का गत पेराई सत्र का गन्ना मूल्य भुगतान अवशेष हैं। उन सभी चीनी मिलों को 15 जनवरी तक गन्ना मूल्य भुगतान करने के निर्देश दिये गये हैं। समीक्षा बैठक में गन्ना मंत्री ने उपरोक्त चीनी मिलों को पेराई सत्र 2021-22 के अवशेष गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। कहा कि वर्तमान सरकार समय से गन्ना मूल्य भुगतान कराने के लिए दृढ संकल्पित है, ऐसी स्थिति में चीनी मिलों को भी किसानों को प्राथमिकता के आधार पर गन्ना मूल्य भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि चीनी मिलें टैगिंग आदेश का अक्षरश: अनुपालन करें। यदि किसी भी चीनी मिल द्वारा चीनी के विक्रय से प्राप्त होने वाली धनराशि का व्यावर्तन किया जाता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि पेराई सत्र 2021-22 के कुल देय का लगभग 95 प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान अब तक किया जा चुका है। जो चीनी मिले अवशेष गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान नहीं करेंगी, उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की कार्रवाई भी अमल में लायी जायेगी। गन्ना मंत्री चौधरी ने चीनी मिलों एवं विभागीय अधिकारियों को पेराई सत्र के दौरान घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा गन्ने की कालाबाजारी करने वाले अराजक तत्वों पर सख्त कार्यवाही करने के लिए भी निर्देशित किया। अन्त में प्रदेश के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने कहा कि चीनी मिलें एवं गन्ना किसान एक दूसरे के पूरक हैं तथा गन्ना किसान एवं उनका परिवार अपने आर्थिक जरूरतों के लिए चीनी मिलों पर आश्रित है। इसलिए चीनी मिलों को सदैव गन्ना मूल्य भुगतान एवं अन्य व्यवस्थाओं के सुधार के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। गन्ना मूल्य भुगतान पर केंद्रित समीक्षा बैठक में गन्ना विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ सन्दर्भित चीनी मिलों के मुख्य वित्त अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।