जुमे की नमाज से पहले संभल मस्जिद के आसपास भारी पुलिस तैनाती

Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के संभल में शुक्रवार की नमाज और सर्वेक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले शाही जामा मस्जिद के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इलाके में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लोग सड़कों पर टहल रहे हैं और स्कूल खुले हैं। हालांकि, गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। गुरुवार देर रात मस्जिद के आसपास और संभल पुलिस स्टेशन के पास हर चौराहे सहित रणनीतिक बिंदुओं पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। सुप्रीम कोर्ट संभल की शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें मुगलकालीन मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने वाले जिला अदालत के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ 29 नवंबर को समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में सिविल जज द्वारा पारित 19 नवंबर के आदेश के संचालन पर एकतरफा रोक लगाने की मांग की गई है। संभल में 19 नवंबर से ही तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जब शाही जामा मस्जिद का न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण किया गया था, जिसके बाद यह दावा किया गया था कि इस स्थल पर पहले हरिहर मंदिर था। 24 नवंबर को दूसरे सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी, जब प्रदर्शनकारी मस्जिद के पास एकत्र हुए और सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गए, जिसके बाद पथराव और आगजनी हुई। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और उपद्रवी तत्वों को चेतावनी देनी पड़ी। हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिनमें पुलिस कर्मी भी शामिल हैं।

तब से अधिकारी इस क्षेत्र को लेकर विशेष रूप से सतर्क हैं। पुलिस ने मोबाइल सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन कैमरा वीडियो के जरिए 100 से अधिक संदिग्धों की पहचान की है। अब तक कुल 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बल संवेदनशील स्थानों के आसपास सभी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर अशांति के कोई संकेत मिलते हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाए। हिंसा के जवाब में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं। गृह विभाग ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर इन घटनाओं की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया है। इस समिति का नेतृत्व सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा करेंगे, जबकि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन इसके अन्य सदस्य होंगे। समिति को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है।