Gyanvapi case: कोर्ट ने अतिरिक्त ASI survey के लिए हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की

Varanasi वाराणसी: हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ताओं को झटका देते हुए, वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार, 25 अक्टूबर को ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अतिरिक्त सर्वेक्षण की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) ने विजय शंकर रस्तोगी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालती कार्यवाही के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, रस्तोगी ने कहा, "हम अतिरिक्त सर्वेक्षण के लिए हमारी याचिका को खारिज करने के अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने की योजना बना रहे हैं।"

"हमने अपनी याचिका में कहा था कि पहले का एएसआई सर्वेक्षण अधूरा था... इसमें वुजुखाना और केंद्रीय गुंबद को शामिल नहीं किया गया था। साथ ही, पहले के सर्वेक्षण के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि सहित पांच सदस्यीय टीम बनाने के उच्च न्यायालय के 2021 के निर्देश का पालन नहीं किया गया था," उन्होंने कहा।

हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, "अदालत ने वुजुखाना के कवर और परिसर के केंद्रीय गुंबद जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त सर्वेक्षण की अनुमति देने की हमारी याचिका को स्वीकार नहीं किया।" ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के केंद्र में रही है, कुछ लोगों का मानना ​​है कि इसे काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया था। इस विवाद के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और वाराणसी जिला न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों में कई याचिकाएँ दायर की गई हैं। कानूनी लड़ाई 1991 से शुरू हुई जब वाराणसी में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर को ज्ञानवापी भूमि की बहाली की मांग की गई थी।

दावा किया गया था कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के आदेश पर किया गया था, जिसने कथित तौर पर 16वीं शताब्दी में मंदिर के एक हिस्से को तोड़ दिया था। वकील विजय शंकर रस्तोगी ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद के फैसले के तुरंत बाद एक याचिका दायर की। अदालत ने एएसआई को एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया, जिससे कई कानूनी कार्रवाइयों और प्रतिक्रियाओं की शुरुआत हुई। इस मामले में कई अदालती हस्तक्षेप हुए, जिनमें स्थगन, विस्तार और विभिन्न आदेशों को चुनौती देना शामिल है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2021 में वाराणसी न्यायालय में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, जिसमें उपासना स्थल अधिनियम, 1991 पर जोर दिया गया था, जो 15 अगस्त, 1947 के अनुसार किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र में परिवर्तन को रोकता है।