ज्ञानवापी मामला: अदालत ने 'शिवलिंग' की कार्बन-डेटिंग की याचिका की स्वीकार

वाराणसी: वाराणसी की जिला अदालत ने गुरुवार को यहां ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए जाने वाले एक "शिवलिंग" की कार्बन-डेटिंग के लिए एक याचिका स्वीकार कर ली और मस्जिद प्रबंधन से सुनवाई की अगली तारीख तक अपनी आपत्तियां दर्ज करने को कहा।

न्यायाधीश एके विशेष ने ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी विवाद से जुड़े मामले में सुनवाई की अगली तारीख 29 सितंबर तय की।

12 सितंबर को याचिका के विचारणीयता पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज करने के बाद अदालत ने गुरुवार को मामले में सुनवाई फिर से शुरू की।

याचिका में दैनिक आधार पर मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवताओं की मूर्तियों की पूजा करने के लिए अदालत की अनुमति मांगी गई है।

वादी महिलाओं की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने अदालत के समक्ष "शिवलिंग" की कार्बन-डेटिंग की मांग रखी। जिला सरकार के वकील राणा संजीव सिंह ने कहा कि न्यायाधीश ने याचिका को स्वीकार कर लिया और मामले में सुनवाई की अगली तारीख 29 सितंबर तय की।

उन्होंने कहा कि अदालत ने मामले की सुनवाई की आखिरी तारीख 12 सितंबर के आठ हफ्ते बाद अगली सुनवाई तय करने की मुस्लिम पक्ष की याचिका पर विचार नहीं किया।

हिंदू पक्ष ने पहले दावा किया था कि "शिवलिंग" मस्जिद परिसर में "वज़ूखाना" के पास पाया गया था - जो मुसलमानों द्वारा नमाज़ अदा करने से पहले अनुष्ठान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक छोटा जलाशय है। हालाँकि, मस्जिद प्रबंधन ने कहा था कि यह "वज़ूखाना" की फव्वारा प्रणाली का हिस्सा था।

विवाद में पक्षकार बनने के लिए कुल 15 लोगों ने अदालत में आवेदन जमा किए थे। न्यायाधीश ने कहा कि केवल आठ लोगों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा, जो अदालत के समक्ष उपस्थित थे, सिंह ने कहा।

पांच महिलाओं ने याचिका दायर कर दैनिक आधार पर मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति मांगी है।

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा है कि मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। इसने पहले याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाया था।

समिति मस्जिद के मामलों को देखती है।

मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित है और मामले ने दावा किया कि मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर हिंदू ढांचे के एक हिस्से पर किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को निर्देश दिया था कि वह पहले पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर मामले की सुनवाई पर फैसला करे, जिसमें श्रृंगार गौरी की मूर्तियों के सामने दैनिक पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी।

मस्जिद समिति ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, यह तर्क देते हुए कि उनकी याचिका पर सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 में कहा गया था कि ऐसे स्थानों का चरित्र वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि स्वतंत्रता के समय था। 1991 के कानून ने केवल राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के लिए छूट दी थी।