उत्तर प्रदेश

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल पहुंचें मंत्री समूह, राहत कार्य करें तेज : योगी

Rani Sahu
12 Oct 2022 8:58 AM GMT
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल पहुंचें मंत्री समूह, राहत कार्य करें तेज : योगी
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लखनऊ, (आईएएनएस)| यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत कुछ दिनों में अत्यधिक बरसात से जनजीवन, पशुधन और खेती-किसानी पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है। कई जनपदों में जन-धन हानि की सूचना मिली है। कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल मंत्री समूह पहुंचे और राहत कार्यों को तेज करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में हुई अतिवृष्टि से उपजी परिस्थितियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि मंत्री समूह अपने प्रभार वाले मंडलों/जनपदों में तत्काल दौरा कर राहत एवं बचाव के प्रयासों को और बेहतर बनाने में सहयोग करे। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आमजन को तत्काल मदद पहुंचाई जाए। राहत पैकेट के वित्तरण में देरी न हो। राहत शिविरों में प्रकाश आदि के पर्याप्त प्रबंध होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संवेदना और सहयोग का समय है। हमारी पूरी टीम एकजुट होकर कार्य करे।
उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित सभी जिलों में राहत एवं पुनर्वास कार्य तेज करने और एडीएम/जॉइंट मैजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में जनपदीय कंट्रोल रूम को 24़7 क्रियाशील रखने के निर्देश दिए हैं।
योगी ने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रभावित जनों की सुरक्षा और भरण-पोषण के लिए आवश्यक प्रबंध करने को प्रतिबद्ध है। अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, सर्पदंश तथा डूबने से हुई जनहानि पर दु:ख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को अनुमन्य राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने तथा घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न जलजनित/मच्छर जनित बीमारियों के प्रसार की आशंका होती है। साथ ही सर्पदंश की घटनाएं बढ़ने की आशंका है। ऐसे में राहत शिविरों के समीप स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं। यहां एंटी वेनम इंजेक्शन की उपलब्धता जरूर रहे।
उन्होंने कृषि फसलों पर पड़े प्रभाव की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में राजस्व और कृषि विभाग की टीम गहन सर्वेक्षण करते हुए नुकसान का आकलन करे। ताकि किसानों को क्षतिपूर्ति की जा सके।
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