सरकार ने हिंसा प्रभावित मणिपुर से 36 और छात्रों को बचाया, अब तक 98 को निकाला

उत्तर प्रदेश सरकार बुधवार को हिंसा प्रभावित मणिपुर से राज्य के 36 और छात्रों को वापस ले आई, जिससे अब तक निकाले गए छात्रों की कुल संख्या 98 हो गई है, यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है।

मणिपुर से छात्रों को वापस लाने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को 36 और छात्रों को सफलतापूर्वक वापस लाया।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन सभी छात्रों को विभिन्न मार्गों से दिल्ली लाया जा रहा है।

मंगलवार को मणिपुर से उत्तर प्रदेश के कुल 62 फंसे मूल निवासियों को वापस लाया गया। इसके साथ ही सरकार ने 98 छात्रों को निकाल लिया है और शेष 38 को गुरुवार तक वापस लाने का लक्ष्य रखा गया है।

ये वे छात्र हैं जो मणिपुर के विभिन्न संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और वहां के हालात को देखते हुए सरकार ने इन्हें वहां से निकालने का फैसला किया है.

दिल्ली पहुंचे छात्रों को राज्य सरकार द्वारा वॉल्वो बसों और कारों से सुरक्षित उनके घर भेजा जा रहा है.

राहत आयुक्त प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि सभी छात्रों का ध्यान रखा जा रहा है. उन्हें एयरपोर्ट से यूपी भवन ले जाया गया, जहां उनके खाने, रहने और घर भेजने के लिए परिवहन की व्यवस्था की गई है.

उन्होंने कहा कि छात्रों को दूर स्थानों से लाने के लिए वोल्वो बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि आस-पास के इलाकों से कारों की व्यवस्था की जा रही है, उन्होंने कहा कि अधिकांश छात्रों को हिंसा प्रभावित राज्य से निकाल लिया गया है।

अब वहां केवल 38 छात्र रह गए हैं, जिन्हें गुरुवार तक वापस लाया जाएगा। हमारी प्राथमिकता यूपी के उन सभी छात्रों को वापस लाने की है जो मणिपुर में पढ़ रहे हैं। हमें 136 छात्रों के मणिपुर में होने की सूचना मिली थी और अभियान चलाकर उन्हें वापस लाने की कार्रवाई की गई है।

राज्य सरकार द्वारा एक 24x7 हेल्पलाइन, 1070 स्थापित की गई है। यदि किसी और छात्र के उपस्थित होने की सूचना मिलती है तो उसे वापस लाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मणिपुर सरकार ने छात्रों को निकालने में पूरी सहायता प्रदान की है। यूपी के छात्रों को हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए एक बस सेवा उपलब्ध कराई गई है। नतीजतन, कोई भी छात्र हिंसा का शिकार नहीं हुआ या घायल नहीं हुआ, उन्होंने कहा।

पिछले हफ्ते मणिपुर में जातीय संघर्ष छिड़ गया था, जब आदिवासियों ने 10 पहाड़ी जिलों में मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग के विरोध में प्रदर्शन किया था। इस संघर्ष में लगभग 23,000 लोग विस्थापित हुए और कम से कम 54 लोगों की मौत हुई। पीटीआई सब एनबी