किसानों के लिए खुशखबरी, 10 गायों की डेयरी खोलने पर मिलेगी 11.80 लाख की सब्सिडी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत उन्नत स्वदेशी नस्ल की 10 गायों वाली डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए पशुपालकों को अधिकतम 11.80 लाख रुपये तक का सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। एक जिले में इस योजना के लिए प्राप्त 36 आवेदनों में से आठ आवेदकों का चयन किया गया है। चयनित लाभार्थियों को डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। योजना में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत भागीदारी का प्रावधान रखा गया है। सरकार का उद्देश्य किसानों को खेती के साथ पशुपालन से अतिरिक्त आमदनी का अवसर देना और प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाना है।

36 आवेदकों में से आठ का हुआ चयन

मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत जिले में 10 स्वदेशी गायों वाली डेयरी इकाइयां स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुल 36 लोगों ने आवेदन किया। पात्रता और निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर इनमें से आठ आवेदकों का चयन किया गया है।

योजना के नोडल अधिकारी प्रदीप वर्मा ने बताया कि इसका लाभ व्यक्तिगत पशुपालकों को ही दिया जाएगा। किसी समूह, संस्था या फर्म को इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी नहीं बनाया जा सकता।

उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को केवल एक डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए सहायता मिलेगी। इससे सरकारी अनुदान का लाभ अधिक पात्र किसानों तक पहुंचाने का उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

चयनित आवेदकों को निर्धारित नियमों और आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करते हुए डेयरी इकाई स्थापित करनी होगी।

23.60 लाख की डेयरी पर मिलेगा 50 फीसदी अनुदान

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता डेयरी स्थापित करने के लिए मिलने वाला सरकारी अनुदान है।

सरकार ने 10 स्वदेशी गायों वाली एक डेयरी इकाई की अनुमानित लागत 23 लाख 60 हजार रुपये निर्धारित की है।

इस लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा सरकार अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएगी। यानी पात्र लाभार्थी को अधिकतम 11 लाख 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

इससे पशुपालकों पर डेयरी स्थापना का आर्थिक बोझ कम होगा। सरकार चाहती है कि किसान कम प्रारंभिक पूंजी लगाकर व्यवस्थित पशुपालन व्यवसाय शुरू कर सकें।

मिनी नंदिनी योजना उत्तर प्रदेश सरकार के नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत संचालित की जा रही है।

लाभार्थी को कितना पैसा लगाना होगा?

योजना की निर्धारित परियोजना लागत 23.60 लाख रुपये है। दिए गए वित्तीय मॉडल के अनुसार लाभार्थी का स्वयं का अंशदान 15 प्रतिशत और बैंक वित्तपोषण का हिस्सा 35 प्रतिशत रखा गया है।

वित्तीय व्यवस्था राशि

कुल परियोजना लागत ₹23,60,000

सरकारी अनुदान (50%) ₹11,80,000

लाभार्थी का अंश (15%) ₹3,54,000

बैंक ऋण का हिस्सा (35%) ₹8,26,000

हालांकि, योजना के अद्यतन प्रावधानों में बैंक ऋण लेना अनिवार्य नहीं रखा गया है। पात्र व्यक्ति निर्धारित वित्तीय क्षमता के प्रमाण के आधार पर स्वयं के संसाधनों से भी शेष राशि की व्यवस्था कर सकता है।

महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत भागीदारी

मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में महिला पशुपालकों को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

योजना के तहत कुल लाभार्थियों में 50 प्रतिशत महिला पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस प्रावधान का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं पहले से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के कार्यों में योगदान देती हैं। ऐसे में व्यवस्थित डेयरी इकाई स्थापित होने से उन्हें व्यवसाय को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।

महिला लाभार्थियों के लिए निर्धारित हिस्सेदारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

साहीवाल, गिर और थारपारकर नस्ल की गायों का होगा पालन

इस योजना के अंतर्गत उन्नत स्वदेशी नस्ल की गायों को प्राथमिकता दी गई है।

पात्र लाभार्थियों को साहीवाल, गिर और थारपारकर नस्ल की 10 गायों वाली डेयरी इकाई स्थापित करनी होगी।

इन नस्लों को दूध उत्पादन और भारतीय जलवायु के अनुरूप पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

सरकार का उद्देश्य स्वदेशी गोवंश का संवर्धन करना और पशुपालकों को बेहतर उत्पादन क्षमता वाले पशुओं से जोड़ना है।

योजना के नियमों के अनुसार, खरीदी जाने वाली गाय पहले या दूसरे ब्यात की होनी चाहिए और ब्यात हुए 45 दिन से अधिक नहीं होने चाहिए।

इससे डेयरी इकाई की उत्पादन क्षमता बेहतर रखने का प्रयास किया जाता है।

पशुपालन का तीन साल का अनुभव जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता शर्तें भी तय की हैं।

आवेदक के पास गाय या भैंस पालन का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इस अनुभव का प्रमाण संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए करीब 0.20 एकड़ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

लाभार्थी को पशुओं के लिए वर्षभर पर्याप्त हरे चारे की व्यवस्था करनी होगी। आवश्यकता होने पर स्थानीय चारा उत्पादकों या आपूर्तिकर्ताओं से अनुबंध के माध्यम से भी इसकी व्यवस्था की जा सकती है।

पहले से कुछ अन्य निर्दिष्ट सरकारी गोपालन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर चुके आवेदक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

दो चरणों में सीधे खाते में आएगी सब्सिडी

मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में अनुदान का भुगतान दो चरणों में किया जाएगा।

सरकारी सहायता डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य अनुदान वितरण में पारदर्शिता बनाए रखना और पात्र पशुपालकों तक सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाना है।

योजना के अंतर्गत अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा ई-लॉटरी के माध्यम से चयन करने का प्रावधान है।

आवेदक योजना की पात्रता, नियमों और आवेदन संबंधी जानकारी उत्तर प्रदेश नंद बाबा दुग्ध मिशन की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

दूध उत्पादन के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य

राज्य सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य खेती पर निर्भर किसानों को आय का अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराना है।

डेयरी व्यवसाय से पशुपालकों को दूध की नियमित बिक्री के माध्यम से कमाई करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा गोबर का उपयोग जैविक खाद बनाने और खेतों में मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जा सकता है।

हालांकि, डेयरी से होने वाली वास्तविक आमदनी पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता, चारे की लागत, पशु स्वास्थ्य और बाजार में मिलने वाली दूध की कीमत पर निर्भर करेगी।

इसलिए योजना से किसानों की आय बढ़ने की संभावना है, लेकिन हर लाभार्थी की आमदनी दोगुनी होने की गारंटी नहीं है।

चयनित लाभार्थियों के लिए स्वरोजगार का अवसर

मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 36 में से आठ आवेदकों का चयन होने से जिले में नई डेयरी इकाइयों की स्थापना का रास्ता खुला है।

सरकारी अनुदान से पात्र किसान उन्नत नस्ल की गायों का पालन शुरू कर सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ स्वरोजगार को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।

अब चयनित लाभार्थियों को आवश्यक दस्तावेज और अन्य औपचारिकताएं पूरी करके डेयरी इकाई स्थापित करनी होंगी।