Gonda: अतिक्रमण की मार झेल रहे वेटलैंड
गोंडा: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वेटलैंड (आर्द्रभूमि) को पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण केंद्र बताते हुए कहा कि अतिक्रमण के कारण कई वेटलैंड बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि आजादी के 65 वर्षों तक देश में केवल 23 आर्द्रभूमि को ही रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में 63 नए वेटलैंड को रामसर स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया है।
वेटलैंड का महत्व और मौजूदा संकट:
गोंडा में 'विश्व आर्द्रभूमि दिवस' के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने "आर्द्रभूमि का भविष्य, हमारा भविष्य" विषय पर संबोधित करते हुए कहा—
"प्राकृतिक वेटलैंड हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक अहम हिस्सा हैं। ये भूजल संरक्षण, सिंचाई और पेयजल उपलब्धता, बाढ़ और सूखा नियंत्रण, कार्बन भंडारण, और वनस्पतियों एवं जीव-जंतुओं के संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं।"
उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि अतिक्रमण और अनियंत्रित निर्माण कार्यों की वजह से कई वेटलैंड नष्ट होने की कगार पर हैं। इसका असर वन्यजीवों और प्रवासी पक्षियों पर भी पड़ रहा है, और कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं।
रामसर कन्वेंशन और भारत की भूमिका
मुख्यमंत्री ने बताया कि 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जहां यह निर्णय लिया गया कि अगर धरती को बचाना है, तो वेटलैंड का संरक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा,
"आजादी के बाद 65 वर्षों में मात्र 23 रामसर स्थल चिह्नित किए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में 63 नए वेटलैंड को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है।"
प्रकृति के मूल स्वरूप का संरक्षण जरूरी
योगी आदित्यनाथ ने वेदों का हवाला देते हुए कहा कि "माता भूमि पुत्रोहं पृथिव्या" का अर्थ है—धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए प्रदूषण को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है।
गोंडा की आर्द्रभूमि का जिक्र
सीएम योगी ने गोंडा में स्थित अरगा और पार्वती वेटलैंड का उल्लेख करते हुए कहा कि ये प्राकृतिक आर्द्रभूमि हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती हैं। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई होगी और वेटलैंड के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
