उत्तर प्रदेश

यूपी में सड़क के लिए जमीन देना बन गया अब फायदे का सौदा, योगी सरकार का टीडीआर कर देगा मालामाल

Renuka Sahu
17 Aug 2022 12:56 AM GMT
Giving land for road in UP has become a profitable deal, Yogi governments TDR will make rich
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फाइल फोटो 

यूपी में सड़क, पार्क या एसटीपी जैसी जनसुविधाओं के लिए जमीन देना अब फायदे का सौदा बन गया है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क।यूपी में सड़क, पार्क या एसटीपी जैसी जनसुविधाओं के लिए जमीन देना अब फायदे का सौदा बन गया है। योगी सरकार का टीडीआर इन कामों के लिए जमीन देने वालों को मालामाल बना देगा। सरकार अब ऐसे जमीन देने वालों को आदर्श हस्तांतरणीय विकास अधिकार (योगी सरकार, सड़क, जमीन, टीडीआर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज की उत्तर प्रदेश समाचार, आज की हिंदी न्यूज़, आज की महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश समाचार न्यूज़, ताजा खबर, उत्तर प्रदेश लेटेस्ट न्यूज़, उत्तर प्रदेश न्यूज़, जनता से रिश्ता हिंदी न्यूज़, हिंदी न्यूज़, jantaserishta hindi news, yogi government, road, land, tdr, chief minister yogi adityanath, today's uttar pradesh news, today's hindi news, today's important uttar pradesh news news, latest news, uttar pradesh latest news, uttar pradesh news,

देगी। इसके लिए अनुज्ञा उपविधि-2022 को मंजूरी दे दी गई है।

जमीन देने वाला व्‍यक्ति इस टीडीआर का अपनी दूसरी जमीन पर अधिक ऊंची इमारत बनाने में स्वयं इस्तेमाल कर सकेगा या किसी बिल्डर को बेचकर उस स्थान पर जमीन की कीमत के बराबर पैसे कमा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट में यह फैसला हुआ।
शहरों में महायोजना यानी मास्टर प्लान में सड़क, पार्क, खुले क्षेत्र, बस स्टेशन, एसटीपी और इसी प्रकार की अन्य जन सुविधाओं के लिए जमीनें आरक्षित की जाती हैं। इस नीति के बाद ऐसी जमीनों को भू-स्वामी विकास प्राधिकरणों को देगा तो उसे टीडीआर दिया जाएगा। टीडीआर जमीन की कीमत के बराबर होगा। इसमें फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) का विवरण होगा।
कृषि ऋण सहकारी समितियां कम्प्यूटरीकृत होंगी
लखनऊ। प्रदेश सरकार कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) का चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूटरीकरण का काम करेगी। कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार की इस योजना को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पहले साल में वर्ष 2022- 23 में 1500 पैक्स, साल वर्ष 2023-24 में 2900 पैक्स, तीसरे वर्ष 2024-25 में 3000 पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन का किया जाएगा।
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